सदस्यता खत्म होने को BJP ने बताया न्यायसंगत, कहा- राहुल को 'दुर्भाग्य' से मिली मुक्ति

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने को संविधान व न्यायसंगत बताया है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाना, बदनाम करना, अपमानित करना और आगे बढ़ जाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। अपने को संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं, न्यायालय से बड़ा समझते हैं, संसद से बड़ा समझते हैं।

राहुल गांधी खुद कह रहे थे की वो दुर्भाग्यवश सांसद हैं। उनको इस दुर्भाग्य से मुक्ति मिल गई है। 2018 में भी राहुल गांधी ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। उस समय मानननीय न्यायालय ने कहा था कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करियेगा। उसके बावजूद उन्होंने 2019 में भी मोदी सरनेम को लेकर जो कमेंट किया, यह पीएम मोदी के लिए गाली थी। यह पूरे ओबीसी समाज के लिए अपमानजनक था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी इतने लंबे समय तक लोकसभा सदस्य रहे लेकिन अमेठी के लिए कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। इतने वर्षों में मात्र 21 बहस में भाग लिया। एक भी प्राइवेट मेंबर बिल लाना तो दूर, अपनी ही सरकार द्वारा लाए गए आर्डिनैंस को नॉन सेंस बोलकर फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिलकुल स्पष्ट है कि दोष सिद्ध होने और दो साल की सजा मिलने के बाद आगर उस पर रोक नहीं लगी तो संसद सदस्य सस्पेंड माने ही जाते हैं।

लोकसभा ने तो इसकी पुष्टि मात्र की है। लोकसभा स्पीकर को इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये निर्णय संविधान के रिप्रजैंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सैक्शन 8, आर्टिकल 102 (1) ई के अनुरूप है। लालू यादव, आजम खान, विक्रम सैनी, मोहम्मद फैसल जैसे कई नेता हैं, जो डिसक्वालिफाई हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 7 अलग-अलग मामलों में जमानत पर हैं।

अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार नहीं बल्कि बार-बार अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया। वायनाड से सांसद बने तो इन्होंने अमेठी वालों व उत्तर भारतीयों के लिए अपशब्द बोल दिया। जम्मू-कश्मीर गए तो लोकल को नौकरी मिले बोल कर बांटने का काम किया।

असम गए तो चाय की बात कर गुजरात से दरार पैदा करना शुरू कर दिया। ये देश में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताते हैं और बाहर जाकर भारत को यूरोपियन यूनियन जैसा बता कर चले आते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते। भारत के वैक्सीन पर गलत बयानबाजी करते हैं।

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