Thursday, Jan 20, 2022
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BJP Manoj again attack Arvind Kejriwal AAP former JNU Student Kanhaiya Kumar treason case

कन्हैया राजद्रोह मामले को लेकर #BJP ने फिर किया केजरीवाल पर हमला

  • Updated on 2/29/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) पर राजद्रोह का मामला चलाने की मंजूरी क्या दी, इस पर भी सियासत तेज हो गई। भाजपा (BJP) ने कहा कि जनता के दबाव की वजह से दिल्ली सरकार को कन्हैया कुमार और 9 अन्य के खिलाफ जेएनयू (JNU) राजद्रोह के मामले में केस चलाने की मंजूरी देनी पड़ी। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे तीन साल लटकाए रखा, लेकिन जनता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। 

कन्हैया कुमार ने राजद्रोह मामले की मंजूरी के लिए केजरीवाल सरकार का किया शुक्रिया

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘जनता के दबाव में, आखिरकार दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीन साल तक अरविंद केजरीवाल इसे टालते रहे लेकिन उन्हें जनता के सामने झुकना पड़ा।’’ दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के चार साल पुराने एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी।  

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वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने वर्तमान सियासी हालात को ध्यान में रखकर इस तरह का फैसला लिया है। भाजपा तो इसकी मांग लंबे समय से करती आ रही थी कि दिल्ली सरकार इसकी मंजूरी दे और कानून के रास्ते में ना आए। 

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उधर, कन्हैया कुमार ने केजरीवाल सरकार का शुक्रिया किया है। कन्हैया ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, 'दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।'

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दूसरे ट्वीट में वह लिखते हैं, 'सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।'

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