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bjp modi govt filed review petition in supreme court sc st communities creamy layer reservation

क्रीमी लेयर आरक्षण : उदित राज की रैली के बाद मोदी सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका

  • Updated on 12/2/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के 2018 के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसमें एससी/एसटी समुदायों की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया गया था। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय एससी/एसटी आरक्षण मामले पर केंद्र की याचिका पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा। 

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बता दें कि कांग्रेस नेता और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकार कार्यकर्ता उदित राज ने रविवार को आरोप लगाया था कि संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए एक जन-आंदोलन की जरूरत है, अन्यथा वंचितों के लिए आरक्षण ‘‘केवल कागज पर ही रह जाएगा।’’ रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने निजीकरण, बेरोजगारी और ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे भी उठाए। 

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उन्होंने कहा, ‘‘हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और यदि हमने एक साथ मिलकर प्रयास नहीं किए तो यह आरक्षण भी केवल कागजों पर ही रह जायेगा...और यदि हम संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं तो इस आंदोलन की, जिसकी आज हमने शुरुआत की है, उसे सभी राज्यों और जिलों में लेकर जाने की जरूरत है।’’

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अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ (एआईसीएसओ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज को 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। दलित नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘हर साल दो करोड़ नौकरियों के सृजन का वादा किया गया था, लेकिन इसकी जगह करोड़ों की नौकरियां छीन ली गईं।’’

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