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board exams should be closed after nep is implemented said sisodia kmbsnt

NEP लागू होने के बाद बंद होनी चाहिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं- सिसोदिया

  • Updated on 10/23/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के उप मुखअयमंत्री सह शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने गुरुवार को सुझाव दिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की शुरुआत होने के बाद कश्रा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं (Board Exam) बंद कर दी जानी चाहिए। सिसोदिया ने साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि सरकार को बहु- वर्षीय चरण-वार कक्षाएं और प्रत्येक चरण के अंत में बारी मूल्यांकन शुरू करना चाहिए। 

सिसोदिया ने यह सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 57वी आम परिषद की बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सिसोदिया ने कहा कि एनईपी में 5 +3+3+4 मॉडल की सिफारिश की गई।

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एक वर्ष प्रति ग्रेड सिस्टम को हटाने का सुझाव
बताया गया कि यह मॉडल अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकता है यदि मौजूदा एक वर्ष प्रति ग्रेड सिस्टम को हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मौजूदा कक्षा प्रणाली के बजाए जिसमें एक कक्षा के सभी बच्चे अलग-अलग सीखने के स्तर पर होने के बावजूद सभी विषयों में एक साथ आगे बढ़ते हैं।

बहु-वर्षीय चरण बच्चे को विभिन्न विषयों को सीखने की जरूरत के अनुसार उसकी गति से आगे बढ़ने में मदद करेगा। ज्ञान कौशल और मूल्यों को संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित सीखने के लक्ष्य वाला एक योग्य पाठ्यक्रम बनाया जाए। 

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अगले साल नीट, जेईई परीक्षाएं घटे पाठ्यक्रम के अनुसार हो
दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने ये भी सुझाव दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण नियमित कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई के नुकासन को देखते हुए सभी कक्षाओं के पाठ्क्रम में 50 फीसदी की कटौती की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अलगे साल होने वाली नीट और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी घटे हुए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। 

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कोरोना संकट के कारण वर्तनाम शैक्षणिक सत्र बुरी तरह प्रभावित
सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संकट के कारण वर्तनाम शैक्षणिक सत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार स्कूल में कक्षाएं आयोजित नहीं हो पाने से हुए नुकसान के मद्देनजर सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रमण 50 फीसदी तक कम किया जाना चाहिए। अगले साल होने वाली नीट और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी वर्तनाम सत्र में कटौती कए गए पाठ्यक्रम के आधार पर होना चाहिए ताकि छात्रों को तैयारी करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सके।

आमतौर पर यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च के महीने में होती हैं। इस मरीने की शुरुआत में मे ंदिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पाठ्यक्रम में कटौती किए जाने और परीक्षाएं देरी से आयोजित किए जाने का अनुरोध किया है।  

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