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शरद पवार की शरण में अभिनेता सोनू सूद, बीएमसी ने अपनाया कड़ा रुख

  • Updated on 1/13/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से अभिनेता सोनू सूद की उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया, जिसमें सूद की प्रॉपर्टी पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। बीएमसी ने कहा कि सूद ने इस तथ्य को छुपाया है कि पूर्व में भी इस इमारत में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की गई थी और उनके पास होटल के संचालन का कोई लाइसेंस भी नहीं है। 

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एक दिवानी अदालत द्वारा बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद सूद ने बंबई उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। बीएमसी ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने कथित रूप से छह मंजिला रिहायशी इमारत को बिना अनुमति के होटल में परिर्वितत किया है। बीएमसी ने इमारत का मुआयना कर यह पाया था कि सूद ने नियमों का पालन नहीं किया है। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत भेजी थी।  

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जस्टिस पीके चव्हाण के समक्ष बीएमसी के वकील अनिल साखरे ने कहा कि अभिनेता द्वारा अवैध निर्माण की जानकारी होने के बाद पिछले साल अक्टूबर में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई संबंधित नोटिस जारी किया गया था। साखरे ने कहा कि अभिनेता ने छह मंजिला होटल में 24 कमरों का निर्माण किया और इनमें मेहमान भी रहते हुए पाए गए। 

वहीं, सूद के वकील अमोघ सिंह ने दलील दी कि सूद ने केवल सौंदर्यकरण का कार्य किया था जिसके लिए बीएमसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।      उन्होंने कहा कि सूद ने अक्टूबर में संपत्ति उपयोग के बदलाव संबंधी आवेदन दिया था जोकि लंबित रहा। इस पर, बीएमसी के वकील ने कहा कि सूद ने इस तरह के आवेदन का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

सोनू सूद ने शरद पवार से मुलाकात की
बालीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात की। सूद के खिलाफ बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों ने कहा कि मुलाकात के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। 

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बृहन्मुंबई नगर पालिका ने पिछले सप्ताह जुहू पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी और कथित रूप से रिहायशी इमारत को बिना अनुमति के होटल में परिर्वितत किए जाने को लेकर सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। बीएमसी ने इमारत का मुआयना किया और यह पाया कि सूद ने नियमों का पालन नहीं किया है। 

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इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत भेजी थी। बीएमसी ने यह भी पाया था कि पिछले साल अक्टूबर में सूद को एक नोटिस दिए जाने के बाद भी कथित अवैध निर्माण जारी रहा। पुलिस ने इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं किया है।बीएमसी के नोटिस को चुनौती देने के लिए सूद बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 

 

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