नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ब्रिटेन में हाईकोर्ट ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या को करारा झटका दिया है। इसके साथ ही उसके भारत में प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि माल्या को अगले एक महीने में भारत के हवाले किया जा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले को माल्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकेगा।
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बता दें कि आज ही माल्या ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करने पर बधाई दी थी। इसके साथ ही शराब कोरोबारी ने सरकार से गुजारिश की थी कि वह उससे पैसा ले ले। साफ है कि माल्या को पता चल गया था कि कोर्ट से उसे राहत नहीं मिलने वाली है।
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भारत से फरार माल्या इस समय लंदन में है और लंबे समय से कानून के दाव-पेंच का सहारा लेते हुए अपने प्रत्यर्पण के आगे खिंचाता रहा है। अपने ट्वीट उसने कहा था, ' कोरोना से लड़ने के लिए लाए गए आर्थिक पैकेज के लिए केंद्र सरकार को बधाई। सरकार जितने चाहे उतने पैसे छाप सकती है मगर सरकार को मेरे जैसे छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो स्टेट बैंक को अपना 100 फीसद पैसा वापस करना चाहता है। वह कहता है कि कृपया मेरे पैसे को बिना शर्त के ले लिया जाए और मेरा मामले को बंद किया जाए।'
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माल्या इससे पहले भी कई बार बैंकों की रकम लौटने की बात कर चुका है, लेकिन कब और कैसे लौटाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। मामला पर सरकारी बैंको के साथ धोखाधड़ी करने और 9000 करोड़ की चपत लगाने का आरोप है। भारत में उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। उसकी संपत्तियों का जब्त भी किया जा चुका है।
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दरअसल, माल्या को लेकर देश की सियासत गर्म रही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ही माल्या अपने सामान के साथ विदेश फरार हो गया था। विपक्ष ने इसको लेकर मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया था। बाद में आरोप लगे कि विदेश जाने से पहले तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली की उससे संसद भवन में मुलाकात हुई थी। अब देखना होगा कि माल्या कब तक भारत आता है और उसे कानून उसके कर्मों की कितनी सजा देता है।
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