बजट 2020-21 में शिक्षा नीति पर जोर, 99,300 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा (Lok Sabha) में मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण बजट 2020 (Union Budget 2020) पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं।'

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शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आर्किषत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है।

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गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान
सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं शीर्ष 100 संस्थान पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रस्ताव मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों के साथ पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल पर जोड़ने का भी है ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके।

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'स्टडी इन इंडिया'
इसके साथ ही 'स्टडी इन इंडिया' को बढ़ावा देने की बात भी इस बजट में कही गई। इसके तहत एशिया और अफ्रिका के देशों के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 

PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज
वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए देश में डॉक्टरों की कमी पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही इस कमी को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जिला स्तर पर PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेगे। इसके लिए जमीन भी सस्ती दरों पर दी जाएगी। 

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स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित
वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, नर्सों, पाराचिकित्सकों और सेवा देने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। स्वच्छ भारत के लिए 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और सरकार घरों तक पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।