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budget 2020 allocation for employment generation schemes reduced by 42 percent congress angry

बजट में ‘रोजगार सृजन योजनाओं’ के लिए आवंटन 42 फीसदी घटा, विपक्ष गर्म

  • Updated on 2/2/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रोजगार (Employment) को लेकर देश में नए सिरे से छिड़ी बहस के बीच विभिन्न केंद्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के बजट आवंटन में इस बार 42.27 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश किया। 

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उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन संबंधी केंद्रीय योजनाओं के लिये 2,646.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इन योजनाओं के लिये 4,583.79 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर 3,501.79 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 

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केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित रोजगार सृजन योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल करियर सर्विसेज, रोजगार संवर्धन योजना और अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को कोचिंग व परामर्श की योजना शामिल हैं। हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कुल आवंटन में इस बार करीब आठ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 

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पिछले आम बजट में मंत्रालय के लिये कुल 11,184.09 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव था। इसमें 7.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 12,065.49 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया। उल्लेखनीय है कि देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में उम्मीदें थीं कि आम बजट में रोजगार सृजन के व्यापक उपाय किये जा सकते हैं।

रोजगार शब्द का उल्लेख तक नहीं: कांग्रेस 
कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह खोखला करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने सिर्फ लच्छेदार भाषण दिया और बजट में कुछ ठोस नहीं था। रोजगार शब्द का उल्लेख तक नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने आरोप लगाया कि ढाई घंटे से अधिक समय तक चला बजट भाषण आम लोगों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा पर केंद्रित था।

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उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘जब भारत आर्थिक मंदी से घिरा है तो उस समय बजट भाषण आम नागरिक की मदद से ज्यादा प्रधानमंत्री की सराहना पर केंद्रित था।’’ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वित्त मंत्री पर तंज करते हुए कहा, ‘‘निर्मला जी, पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात जुमला ही निकली? बजट में रोकागार शब्द का काक्रि तक नहीं ? पांच नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पिछले सौ स्मार्ट सिटी का काक्रि तक नहीं!’’ उन्होंने सवाल किया कि गऱीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ कैसे गई? 

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पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा,‘‘किसानों की आय दोगुना करने का वित्त मंत्री का दावा खोखला है और तथ्यात्मक वास्तविकता से परे है । कृषि विकास दर दो फीसदी हो गयी है। आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर को 11 फीसदी रहना होगा।‘‘ उन्होंने दावा किया,‘’निर्मला सीतारमण बजट संबंधी गणित को स्पष्ट करने में विफल रही हैं । नवंबर महीने तक जो राजस्व आया है वो बजट आकलन का सिर्फ 45 फीसदी है।‘‘ शर्मा ने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा,‘‘लच्छेदार भाषा और ऊंची आवाज में बोलना और पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं।‘‘ 

रोजगार सृजन के ठोस उपाय नहीं: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि बजट में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के ठोस उपाय नहीं हैं। गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज देश के सामने बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रमुख मुद्दा हैं। लेकिन मुझे बजट में कोई ठोस विचार नहीं दिखा जिससे कहा जाए कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा।’’ 

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उन्होंने दावा किया, ‘‘ इसमें सरकार की खूब सराहना की गई। कई बातों को दोहराया गया। इसमें कुछ ठोस नहीं, यह सिर्फ सरकार की सोच है। खूब बातें हो रही हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा। देश मुश्किल का सामना कर रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला।’’ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने कर व्यवस्था के सरलीकरण की बात कही थी, लेकिन उसे और जटिल बना दिया। बजट में कुछ नहीं। यह खोखला है।’’ 
 

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