नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को संसद (Parliament) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का आठवां बजट (Budget 2021) पेश करेंगी। इससे पहले आज से संसद का बजट सत्र (Budget Session) शुरू हो गया है। इस बीच बजट को लेकर सीटीआई ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कोरोना से त्रस्त व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने की मांग की है।
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इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाई जाए इनकम टैक्स में छूट की सीमा पांच लाख की जाए, टैक्स रिबेट द्वारा 5 लाख तक के टैक्सपेयर्स को इन्कम टैक्स से दी गई छूट का लाभ सभी मध्यम और उच्चवर्गीय टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें भी दिया जाए। इसलिए ये छूट रिबेट के जरिए ना देकर इनकम टैक्स की छूट की सीमा को बढ़ाकर देनी चाहिए। होम लोन पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाना चाहिए जिससे कि रीयल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिले।
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सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र यह मांग रखते हुए दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने आने वाले बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें आने वाले बजट को लेकर व्यापारियों और उद्यमियों को इन राहतों को देने की मांग की है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी वर्ग को ही हुआ था और अभी भी बहुत सारे सेक्टर कोरोना के कारण हुए नुकसान से उबर नहीं पाए हैं।
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इन सेक्टरों के लिए अलग से हो राहत पैकेज की घोषणा उन्होंने कहा कि सरकार को कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करनी चाहिए क्योंकि भारी मात्रा में कच्चा माल विदेश से आता है। अटकलें हैं कि सरकार सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक आइटम्स, फर्नीचर, स्टील सहित करीब 50 आइटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ-साथ अलग से सेस या सरचार्ज भी लगा सकती है और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से महंगाई भी बढ़ेगी और व्यापार भी प्रभावित होगा। होटल, इवेंट एवं होस्पिटेलिटी सेक्टर को कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, सरकार को बजट में इस सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। बजट में जीएसटी दरों में कटौती व इसके सरल करने का ऐलान भी होना चाहिए।
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बजट के लिए बनाया गया एक ऐप इस बार बजट 2021 के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से आमजन बजट को सीधे मोबाइल पर देख सकेंगे। साथ ही बजट से जुड़े सभी अपडेट्स भी देख सकेंगे। इस ऐप में 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज भी रहेंगे। जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण,अनुदान की मांग आदि भी उपलब्ध रहेंगे। इस मोबाइल ऐप में डाउनलोड, प्रिंट, सर्च, जूम इन और आउट, स्क्रॉलिंग आदि लिंक भी लोगों को देखने को मिलेंगे। मालूम हो कि यह ऐप एनआईसी ने तैयार किया है। मोबाइल ऐप में हिंदी और अंग्रेजी की सुविधा भी मिलेगी। वहीं वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद सारे दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं।
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