Budget 2021: इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे महंगे, मोबाइल सहित इन चीजों की बढ़ेगी कीमत

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट (Budget 2021) लोकसभा में पेश किया। कोरोना महामारी के बाच पेश हुए इस बजट में देश के हर सेक्टर पर नजर रखा गया है। इस बार बही खाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट के जरिए बजट पेश किया गया। वहीं वित्त मंत्रालय ने एक एप लॉन्च की है जिसके जरिए देशवासी और संसद के सदस्य बजट दस्तावेजों को देख सकते हैं।

बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना ही इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव किया है, वहीं आयात शुल्क को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। बजट के मुताबिक मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे, वहीं लोहा, स्टील, तांबा, चमड़े के बने उत्पाद और सोना चांदी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक समानों पर अब 7.5 फीसदी शुल्क लगेगा। 

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मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने कहा, वर्तमान में सोलर के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, हम सोलर इनवर्टरों पर शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। वहीं मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5 प्रतिशत लगेगा। 

बता दें कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर ​श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जान​कारियां इकट्ठी की जाएंगी। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी।

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शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
वहीं बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए गए। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने की घोषणा की। उच्च शिक्षा के लिए 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और अन्य 'छत्र' संरचनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) तहत लद्दाख में उच्च शिक्षा स्थापित के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग का भी का किया जा रहा है, जिससे छात्रों में कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाकर उनमें रोजगार के काबिल बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। वहीं इसी के तहत देश जापान के साथ मिलकर भी योजना पर काम कर रहा है। 

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