नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना (Coronavirus) के कहर से निकलने की चुनौतियों के बीच सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 (Union Budget 2021) के लिए बजट पेश किया। इस बार बजट में सबसे ज्यादा जोर किसानों की आय दुगनी करने और साल 2020 में सबसे आगे रहकर देश को कोरोना जैसी महामारी आपदा से निकालने में मदद करने वाली हेल्थ सेक्टर पर जोर दिया है।आपको बता दें कि वित्त विर्ष 2020-21 में हेल्थ सेक्टर में जितने रुपए का आवंटन किया गया उसकी अपेक्षा इस बार बजट में 2021-22 में 137 फसीदी का इजाफा किया गया।
इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर को दिए गए पैसों से पूरे देश में प्राइमरी (प्राथमिक), सेकेंडरी (द्वितीयक) और टर्सियरी (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही महामारी की पहचान और जांच के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। जिससे भविष्य में अगर साल 2020 जैसी परेशानी या कोई आपदा आई तो उससे हमारे देश लड़ने के लिए तैयार हो।
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सरकार ने उठाई ये जिम्मेदारी अपने भाषण के दौरान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 6 स्तंभों के बारे में बताया। इसमें भी उन्होंने हेल्थ सेक्टरों को सबसे ऊपर रखते हुए साफ कर दिया कि हेल्थ सेक्टर को निजी क्षेत्र के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए सरकार इस पर काफी ध्यान से नजरे बनाए हुए हैं और इसकी आम लोगों तक सस्ता इलाज पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार उठाने को तैयार है।
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पीएम आत्मनिर्भर योजना का ऐलान निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले गए हेल्थ और वेलनेस सेंटर को और भी मजबूती देने के लिए अब पीएम आत्मनिर्भर योजना का ऐलान किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्वास्थ क्षेत्र आधारभूत सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना में अगले 6 सालों तक 64,180 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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बजट में 137 फीसद की बढ़त इस बार बजट में हेल्थ और फार्म सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया। ऐसे में सबसे ज्यादा पैसे का आवंटन भी इन्ही दोनों सेक्टरों में किया गया है। साल 2020-21 हेल्थ सेक्टर को 94,452 करोड़ का आवंटन किया गया था। जिसके बाद अब इस वित्त वर्ष 2021-22 में 2,23,846 करोड़ कर दिया गया है।
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नर्सिंग व मिडवाइफ कमीशन बिल का ऐलान इन सबके साथ ही इस बार बजट में नर्सिंग व मिडवाइफ कमीशन बिल पेश करने का ऐलान किया है। इस बिल की मदद से देश में दवाइयों की कमी को दूर किया जाएगा। ये बिल देश की स्वास्थ सेवाओं को एकरूप में लाने में काफी मदद कर सकती है।
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