नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट (Union Budget 2021) पेश करने जा रही है। इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। वहीं, लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र सरकार के इस बार के आम बजट और रेल बजट में यूपी को कई सौगातें मिल सकती हैं। चाहे वह मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में धन के ज्यादा आवंटन का मामला हो या किसान रेल में बढ़ोतरी की बात हो।
आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर को मिल सकती राहत उम्मीद की जा रही है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब आज बजट पेश करेंगी तो देश के सबसे बड़े राज्य में केंद्रीय योजनाओं बढ़त मिल सकता है, जिसका फायदा राज्य की जनता को होगा। रोजगार के नजरिए से आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर में उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज्यादा पैसा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनसे खास जुड़ाव माना जाता है।
रोजगार पर खास फोकस वहीं दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना और हल्दिया गंगा जलमार्ग के लिए भी केंद्र सरकार नजरे इनायत कर सकती है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान पहले ही हो चुका है। जबकि कोरोना संकट के चलते पर्यटन, होटल, आतिथ्य के क्षेत्र को गहरा धक्का लगा है। ऐसे में पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो गई। इसके चलते यह सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। इससे जुड़े लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा है।
मोदी सरकार मांग व आपूर्ति की प्रभावित हुई श्रृंखला को दुबारा पटरी पर लाने के लिए रोजगार पर खास फोकस किया जा रहा है। इसी से मांग बढ़ेगी और उसी हिसाब से कारखानों में उत्पादन होगा। बजट में अगर आम लोगों को कोरोना टीकाकरण को लेकर ऐलान होता है।
इन योजनाओं में भी मिल सकता है बड़ी राहत वहीं यूपी का बजट 19 फरवरी को आना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. यशवीर त्यागी कहते हैं कि यूपी जैसे विशाल राज्य में किसान व श्रमिकों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में चाहे मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, आयुष्मान भारत योजना। इन महत्वपूर्ण मदों में धनराशि का इजाफा होने पर यूपी को सर्वाधक लाभ होगा।
बता दें कि बजट पेश होने से पहले अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है, माल एवं सेवा कर का कलेक्शन जनवरी महीने में 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2021 में यह संग्रह साल भर पहले की तुलना में आठ फीसद अधिक है। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को बताया गया कि यह पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह के रुख के अनुरूप है।
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