Budget 2023: पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान, जानें किसे क्या मिला

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आज बजट को पेश करते हुये इसे अमृत काल का पहला बजट बताया और कहा कि यह समग्र विकास का बजट है जिसके परिणाम सभी देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा है। दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और सुनहरे भविष्य की ओर से अग्रसर है।

ये हैं वित्तमंत्री की बड़ी घोषणाएंः

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना तथा विकास के लक्ष्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि विश्वास ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नरमी के बावजूद भारत में मजबूती दिखाई है हमारे सुधार जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि यूपीआई को भी, कोविन ऐप, नेशनस हाइड्रोजन मिशन और विश्व में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए भारत में लाइफ मिशन शुरू किया है वह भारत की छवि को बढ़ाने वाला है। 

बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियाद पर निर्माण की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आम बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियाद और ‘इंडिया एट 100' के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह अमृत काल में पहला बजट है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। सीतारमण जुलाई, 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अपना पांचवां पूर्ण बजट पेश कर रही हैं।

पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।

महामारी के समय कोई भूखा नहीं रहा, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाए) के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रुपये का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।

किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक मंच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल सार्वजनिक और इंफ्रास्ट्रक्टर प्लेटफॉर्म शुरू करने की बजट 2023-24 में घोषणा की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पर आधारित होगा और समावेशी होगा। इस पर किसानों के लिए पादप संरक्षण, कृषि सामग्री और परामर्श आदि की सुविधाएं जुटाने में आसानी होगी। वित्त मंत्री कृषि स्टाटर्अप को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग विशेष कोर्स बनाने की घोषणा की।

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