नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 4,880 करोड रुपए का बजट पास

नई दिल्ली, टीम डिजीटल/ नोएडा विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-2& का बजट सोमवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास कर दिया है। इस बजट में चार माह तक शहर के 81 गांवों के किसानों के प्राधिकरण पर दिए गए धरने के दौरान की गई मांगों में से सात मांगे भी पूरी कर किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया गया है। सोमवार को बोर्ड बैठक में  4,880 करोड रुपए का बजट पास किया गया है। मतलब, &1 मार्च 202& तक यह पैसा शहर में विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन संजीव मित्तल ने की। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) अरविंद कुमार समेत नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी, ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह इस बैठक में मौजूद रहे।
नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए 4,880 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इनमें से 4,579 करोड़ रुपए सुनियोजित विकास और अन्य विकास योजनाओं के लिए खर्च करने का प्रावधान है। इस पैसे से शहर में सडक़ें, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, ओवर ब्रिज, नए सेक्टरों में विकास और हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शामिल हैं। कुछ परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। इस वर्ष के दौरान कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।
इस साल नए आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे। इसके लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण करना होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पैसा किसानों को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए अलग से धनराशि आवंटित की गई है। इस साल नोएडा के गांवों में 125 करोड रुपए विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च होंगे। इनमें सामुदायिक केंद्र, नाली, सीवर, पथ प्रकाश व्यवस्था, पार्कों का विकास और सडक़ों का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों पर 1,5&0 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में प्राधिकरण खर्च करेगा। शहरी क्षेत्रों में मेंटेनेंस, साफ-सफाई और उद्यानिकरण के लिए 978 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 
 

आखिर किसानों की 4 महीने की तपस्या रंग लाई 
भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन के तहत प्राधिकरण पर चुनावों से ठीक पहले लगभग 4 महीने धरना चला। जिसमें लगभग 1& मुद्दों पर किसान और प्राधिकरण अधिकारियों के मध्य सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ लेकिन धरना समाप्त होते-होते आचार संहिता लग गई जिसके कारण उन मुद्दों पर प्राधिकरण की मुहर नहीं लग पाई और सोमवार को 204 वी बोर्ड मीटिंग में किसानों की लगभग 7 मांगों पर मुहर लगा दी गई।  इन मांगों को बोर्ड बैठक में पास होने पर आंदोलन के अगुवा रहे भारतीय किसान परिषद व उसके अध्यक्ष माननीय सुखवीर खलीफा ने खुशी जाहिर करते हुए तहे दिल से सीईओ नोएडा व विधायक पंकज सिंह का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र के 81 गांवों की मातृशक्ति युवा और बुजुर्गों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। 

किसानों  की 7 मांगों पर मुहर

गांवों के विकास कार्यों पर प्राधिकरण इस वर्ष 125 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ब्लड रिलेशन में दादा पोती पोते को बिना किसी शुल्क के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। आबादी निस्तारण हेतु 5 क-- ख का सरलीकरण होगा। पेरीफेरल रोड के अंदर पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी आबादी का निस्तारण स्वामित्व योजना के तहत किया जाएगा। आबादी विनयमावली हेतु 450 मीटर की सीमा को बढ़ाकर हजार मीटर प्रति व्यक्ति कर दिया गया। पांच प्रतिशत के प्लॉटों में चल रही व्यवसाय गतिविधि के लिए एक कमेटी बनेगी जो उसका शुल्क जायज निर्धारित करेगी। सेक्टर 12& में नोएडा के युवाओं को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल का मल्टी स्पोट्र्स कंपलेक्स बनाया जाएगा।