सीएजी रिपोर्ट में खुली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की पोल, आवंटित धन का नहीं हुआ उपयोग

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रेलवे व रक्षा साजो सामान के बारे में चौकाने वाले खुलासे करने के बाद CAG ने सरकार के स्वास्थ्य सेवाओंक की पोल खोल दी है। 

सीएजी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना की खामियां को उजागर किया है। वित्तिय कुप्रबंधन ,चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों की कमी दवाओं की अनुपलब्धता  सहित अन्य  खामियां सामने आई है।

इन सभी खामियों के इतर सबसे बड़ी गलती यह नजर आई है कि 24 राज्यों में अतिआवश्यक दवांए भी उपल्बध नहीं है। शुक्रवार को संसद में पेश हुई रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि योजना का वित्तीय प्रबंधन असंतोषजनक रहा है।

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राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा हर साल के अंत तक खर्च ही नहीं किया गया। सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार आवंटित धन खर्च न किए जाने के आकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई है।

 सीएजी  के अनुसार  27 राज्यों में खर्च न हो पाई धनराशि 2011-12 में 7,375 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 में 9,509 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। सीएजी द्वारा जारी रिपोर्ट में तुल्नात्मक प्रारूप में वर्ष  2011-12 से 2015-16 स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की खामियों को भी उजागर किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मशीनों के संचालकों के अभाव में 17 राज्यों में 30.39 करोड़ रुपये के 428 चिकित्सा उपकरण निष्क्रिय पड़े हुए हैं। जांच के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र की लगभग योजनाओं में खामियां है। कोई भी सामुदायिक केंद्र लापरवाही से अछूते नहीं रहे हैं।

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27 राज्यों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर औसतन पांच तरह के चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी पाई गई, जिनमें जनरल सर्जन, जनरल फिजीशियन, रोग विशेषज्ञ/दाई, बाल रोग विशेषज्ञ और निश्चेतक विशेषज्ञ शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार 24 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के चयनित 236 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ 1,303 इलाज करने में सक्षम लोगों की  नियुक्त पाई गईं, जबकि वहां 2,360 की जरूरत है।