Tuesday, May 26, 2020

Live Updates: 63rd day of lockdown

Last Updated: Tue May 26 2020 03:15 PM

corona virus

Total Cases

146,208

Recovered

61,052

Deaths

4,187

  • INDIA7,843,243
  • MAHARASTRA52,667
  • TAMIL NADU17,082
  • GUJARAT14,468
  • NEW DELHI14,465
  • RAJASTHAN7,376
  • MADHYA PRADESH6,859
  • UTTAR PRADESH6,497
  • WEST BENGAL3,816
  • ANDHRA PRADESH2,886
  • BIHAR2,737
  • KARNATAKA2,182
  • PUNJAB2,081
  • TELANGANA1,920
  • JAMMU & KASHMIR1,668
  • ODISHA1,438
  • HARYANA1,213
  • KERALA897
  • ASSAM549
  • JHARKHAND405
  • UTTARAKHAND349
  • CHHATTISGARH292
  • CHANDIGARH266
  • HIMACHAL PRADESH223
  • TRIPURA198
  • GOA67
  • PUDUCHERRY49
  • MANIPUR36
  • ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS33
  • MEGHALAYA15
  • NAGALAND3
  • ARUNACHAL PRADESH2
  • DADRA AND NAGAR HAVELI2
  • DAMAN AND DIU2
  • MIZORAM1
  • SIKKIM1
Central Helpline Number for CoronaVirus:+91-11-23978046 | Helpline Email Id: ncov2019 @gov.in, ncov219 @gmail.com
case-of-migrant-laborers-reached-to-hc-status-report-from-center-and-up-government-prshnt

प्रवासी श्रमिकों का मामला पहुंचा HC, केंद्र और यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग

  • Updated on 5/23/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में कई क्षेत्रों से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से श्रमिकों को दिए जाने वाली सुविधाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में हाईकोर्ट में 2 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई से पहले ही हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट की ओर से जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरव लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर आदेश दिया है।

भाजपा सरकार के मंत्री ने लॉन्च की मोदी आरती, कांग्रेस ने कसा तंज

मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने की मांग
दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में मजदूरों को खाना, मेडिकल, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है। इस याचिका में मुख्य तौर पर यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि कोई भी श्रमिक भूखा ना रह पाए और उन्हें अपने घर जाने के लिए परिवहन की सुविधा मिले। बता दें की याचिका पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई है। सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि सभी प्रवासी मजदूरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 अप्रैल और 5 मई पारित आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

सोनिया की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की सांझा बैठक के ये हैं 11 खास बिंदु

गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह हो रहा पालन
सुनवाई के दौरान एसबी पांडे ने कहा कि मजदूरों के लिए पहले से जारी किया गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पुनरीक्षण किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसे पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

AAP सांसद ने PM मोदी से पूछा- क्या BJP के राज में मजदूरों को भोजन बाँटना भी अपराध है?

राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने की मांग
बता दें कि हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में भी आंसर शीट विवाद को लेकर दाखिल हुए याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। जिसकी अंतिम तारीख 27 मई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि आंसर शीट के विवादित चार उत्तरों को लेकर शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो कि मामले का मुख्य बिंदु है।

जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में विवाद सूत्रों के संबंध में विशेषज्ञ की राय के साथ हलफनामा दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर याचिकाओं की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर भी विचार करने के लिए कहा है।

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.