Sunday, Oct 01, 2023
-->
cbi-challenges-order-to-withdraw-lookout-circular-against-aakar-patel-rkdsnt

CBI ने आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के आदेश को दी चुनौती 

  • Updated on 4/27/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के निर्देश संबंधी निचली अदालत के आदेश को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।  

केंद्र की SC से अपील - दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा जाए

  •  

    जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि वह पटेल को राहत दिये जाने के खिलाफ नहीं है और उसकी शिकायत निचली अदालत द्वारा अपनाये गये तर्क से संबद्ध है। साथ ही एजेंसी ने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल अन्य मामलों में भी किया जाएगा।     

सुप्रीम कोर्ट ने LIC के अस्थायी कर्मचारियों का नए सिरे से सत्यापन का दिया निर्देश

  सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने न्यायमूॢत तलवंत सिंह के समक्ष कहा, ‘‘हम उनके (पटेल के) पक्ष में दिये गये आदेश को गड़बड़ नहीं कह रहे हैं। हम दिये गये तर्क से परेशान हैं, ना कि अंतिम आदेश से।’’  हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और निर्देश दिया कि इसे मई में अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।    

गोवा में तृणमूल की हार के लिए प्रशांत किशोर जिम्मेदार, भाजपा को फायदा पहुंचाया: कंडोलकर

  सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि आरोपी के फरार होने पर जांच एजेंसी लुकआउट सर्कुलर के प्रावधान का सहारा ले सकती है और इस तरह का विचार त्रुटिपूर्ण है। जांच एजेंसी ने एक अन्य याचिका में कहा, ‘‘यह तथ्य कि एक बैंक या वित्तीय संस्थान प्राथमिकी के बगैर भी लुकआउट सर्कुलर की प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, यह बताने के लिए एक पर्याप्त संकेत है कि अदालत का तर्क पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ’’   

भारत क्रिप्टो करेंसी पर सोच-विचार कर निर्णय करेगा: सीतारमण

  उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 16 अप्रैल को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को कायम रखा था, जिसमें सीबीआई को पटेल के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। 

बिजली संकट के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.