नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इस साल कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) को छूटी हुई परीक्षाओं के नतीजे मूल्यांकन नीति से जारी करने पड़े। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों में नए छात्रों के लिए अकादमिक सत्र 31 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण 12वीं में कंपार्टमेंट परीक्षा देने जा रहे छात्रों का साल बर्बाद होने का अंदेशा था। क्योंकि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट परीक्षा (Compartment Exam) नतीजे घोषित करने की तिथि तय नहीं की थी।
दूसरी ओर विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब निकाली जा रही थी इसी मामले पर शीर्ष अदालत में दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश महीने के अंत तक होंगे।
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नया सत्र 31 अक्टूबर से न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया कि स्नातक छात्रों के लिए नया सत्र 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और उस समय तक पूरक परीक्षाओं में शामिल होने वाले लगभग सभी 2 लाख छात्रों के नतीजे आ चुके होंगे।
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कोर्ट ने यूजीसी से मांगा स्पष्टिकरण पीठ की टिप्पणी के परिपेक्ष्य में सीबीएसई और यूजीसी के वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण हैं। पीठ ने दोनों संस्थाओं को परस्पर तालमेल से काम करने पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पूरक परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों का साल बर्बाद ना हो। न्यायालय ने कहा था सीबीएसई को पूरक परीक्षाओं के नतीजे यथा शीघ्र घोषित करने चाहिए और यह देखना चाहिए कि कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश मिल जाए। कोर्ट के निर्देश के बावजूद यूजीसी द्वारा कैलेंडर 24 सितंबर से पहले जारी करने पर न्यायालय ने यूजीसी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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