Tuesday, Oct 19, 2021
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Twitter के बयान पर केंद्र का जवाब, कहा- शर्तें थोपने की कोशिश में कंपनी, देश का कानून मानना ही होगा

  • Updated on 5/28/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सोशल मीडिया ऐप के बैन को लेकर कुछ दिनों से कई खबरें सामने आ रही है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस को लेकर हाल ही में व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। वहीं अब नई गाइडलाइंस को फॉलो करने से ट्विटर ने इनकार कर दिया। और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा भी उठाया है। ऐसे में सरकार ने ट्विटर से नाराजगी जताई है। 

इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से स्वदेशी कू ऐप पर बयान जारी किया गया है जिसमेंर ट्विटर पर भी हमला बोला गया, कू ऐप पर सरकार की पोस्ट से साफ है कि वह ट्विटर को सख्त संदेश देना चाहती है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि ट्विटर ने दुनिया के सबसे लोकतंत्र को हांकने की कोशिश की है। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर ने उन रेग्युलेशंस को मानने से इनकार कर दिया है और भारत में किसी आपराधिक गतिविधि के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनने जैसा काम किया है। 

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गैर-पारदर्शी नीतियां
इसके साथ ही सरकार ने ट्विटर को भारत की लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की परंपरा की भी याद दिलाई है। भारत में बोलने की आजादी का संरक्षण करने के लिए हमें किसी निजी, मुनाफे के लिए संचालित और विदेशी संस्थान की जरूरत नहीं है। यहां तक कि बोलने की आजादी रोकने का काम खुद ट्विटर और उसकी गैर-पारदर्शी नीतियों ने किया है। इसी के चलते लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है ।

बता दें कि टूलकिट मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर विवाद हुआ। इस मामले के बीच ट्विटर ने बीजेपी के ट्वीट को मेनीपुलेटेड मीडिया करार दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापा मारने पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की छापेमारी के कुछ दिनों बाद अब ट्विटर ने कहा है कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

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दिल्ली पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर बोले ट्विटर
ट्विटर ने गुरुवार को भाजपा नेता के ट्वीट में 'मैनिपुलेटेड मीडिया' का टैग लगाने के जवाब में 'पुलिस द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल' पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंतित है। ट्विटर ने साथ ही कहा कि वह देश में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करने की कोशिश करेगी।

माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने कहा कि वह आईटी नियमों के उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहा है जो 'मुक्त और खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं।' ट्विटर ने कहा, 'फिलहाल, हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हालिया घटनाओं और अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंतित हैं।

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