Saturday, Jul 20, 2019

CBI के लिए मोदी सरकार ने बजट आवंटन में किया मामूली इजाफा

  • Updated on 7/5/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भ्रष्टाचार और बैंकिंग घोटालों से जुड़े कई संवेदनशील और बहुचर्चित मामलों की जांच रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2019-20 के केंद्रीय बजट में 781.01 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। ब्यूरो को आवंटित धनराशि में पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 2.08 करोड़ रूपए की मामूली वृद्धि हुयी है।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट शुक्रवार को संसद में पेश किया। एजेंसी के पास कई प्रत्यर्पण मामले हैं जिनमें विदेशों की अदालतों में कानूनी लड़ाई चल रही है। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला, पोंजी घोटाला, अवैध खनन घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामले और मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ मामले में एजेंसी के पास हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कार्यबल और संसाधनों की जरूरत है। 

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बजट दस्तावेजों के अनुसार, सीबीआई को पिछले साल 778.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जो इस बार बढ़कर 781.01 करोड़ रुपये हो गए हैं। सीबीआई को 2018-19 के बजट में शुरू में 698.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 778.93 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

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बजट दस्तावेजों में कहा गया है कि यह प्रावधान सीबीआई के स्थापना-संबंधी खर्च के लिए है जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और अभियोजन का जिम्मा सौंपा गया है। 

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