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central government appeals to the supreme court, the culprits should be hanged in 7 days

निर्भया केस: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, 7 दिन में दोषियों को दी जाए फांसी

  • Updated on 1/23/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। निर्भया रेप केस (Nirbhaya Rape case) में मौत की सजा पाये दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए सात दिन की समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए केन्द्र सरकार (Central Govt) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में एक याचिका दायर की।

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विलंब के मद्देनजर गृह मंत्रालय की यह याचिका काफी महत्वपूर्ण
दिसंबर, 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों द्वारा पुनर्विचार याचिका, सुधारात्मक याचिका ओर दया याचिकाएं दायर करने की वजह से मौत की सजा के फैसले पर अमल में विलंब के मद्देनजर गृह मंत्रालय की यह याचिका काफी महत्वपूर्ण है।

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सुधारात्मक याचिका दायर करने की समय सीमा निर्धारित की जाए
गृह मंत्रालय ने इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया है कि मौत की सजा पाने वाले मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुधारात्मक याचिका दायर करने की समय सीमा निर्धारित की जाए।

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सात दिन के भीतर दायर करना अनिवार्य 
मंत्रालय ने यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि अगर मौत की सजा पाने वाला मुजरिम दया याचिका दायर करना चाहता है तो उसके लिये फांसी दिए जाने संबंधी अदालत का वारंट मिलने की तारीख से सात दिन के भीतर दायर करना अनिवार्य किया जाए।

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सात दिन के भीतर सजा पर अमल का वारंट जारी करें
गृह मंत्रालय ने कहा है कि शीर्ष अदालत को सभी सक्षम अदालतों, राज्य सरकारों और जेल प्राधिकारियों के लिये यह अनिवार्य करना चाहिए कि ऐसे दोषी की दया याचिका अस्वीकार होने के बाद सात दिन के भीतर सजा पर अमल का वारंट जारी करें, चाहें दूसरे सह-मुजरिम की पुर्निवचार याचिका, सुधारात्मक याचिका या दया याचिका लंबित ही क्यों नहीं हो।

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