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Central Government deployed 25 thousand more troops in Jammu and Kashmir

100 बटालियन के बाद अब जम्मू-कश्मीर में 25 हजार और सैनिकों को भेजगी केंद्र सरकार

  • Updated on 8/2/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जम्मू-कश्मीर(Jammu and Kashmir) में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद अब केंद्र सरकार ने घाटी में 25 हजार और जवान भेजने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन सैनिकों को राज्य के अलग-अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती को देखते हुए तरह-तरह के कयास लगना भी शुरू हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने 100 से अधिक कंपनियों को भेजने के आदेश दिए थे। एक सूत्र के अनुसार इस बार चुनाव के नजदीक आने की वजह से सैनिकों को भेजा जा रहा है।

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250 से ज्यादा कंपनियां पहुंची घाटी
सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेज को घाटी में और सैनिक भेजने के मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की 281 कंपनियां घाटी भेजी जा चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने कश्मीर में 100 कंपनियां भेजने का निर्णय लिया था। जिसमें 50 बटालियन CRPF, 10 BSF, 30 SSB और 10 कंपनी ITBP की थी। सरकार ने अतिरिक्त कंपनियों को भेजने के पीछे दलील दी थी कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है।

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10,000 सैनिकों को भेजने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में इसका कड़ा विरोध किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ( Mehbooba Mufti) मुफ्ती ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि अगर राज्य में कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार होगी। इस निर्णय के बाद से लगातार घाटी में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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सरकार ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
इतनी भारी संख्या में घाटी में अचानक सैनिकों की तैनाती करने के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार अनुच्छेद 35A और 370 को खत्म करने पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी प्रतिक्रया सामने नहीं आई है।

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सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि कश्मीर की समस्या को सरक्षाबलों को भेजकर खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में सुरक्षाबलों की कोई कमी नहीं है इसलिए अतिरिक्त कंपनिया भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। विरोधी दलों का कहना है कि सरकार साफ साफ बताए कि आखिर घाटी में किस प्लान के तहत इतनी भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की जा रही है।

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