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central govt give 27 crore rs to delhi govt for mid day meal kmbsnt

केंद्र ने कोर्ट को बताया- मिड-डे-मील के लिए दिल्ली सरकार को दिए 27 करोड़ रुपये

  • Updated on 7/22/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को बताया कि उसने मिड-डे-मील योजना के तहत दिल्ली सरकार को 27 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 27,17, 76000 रुपए जारी किए गए।

केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि 29 अप्रैल को 9 करोड रुपए और 1 मई को 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई। उन्होंने इस बारे में शपथ पत्र दायर करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने 30 जून को केंद्र से पूछा था कि उसने मिड-डे-मील के लिए धन कब और किस महीने में हस्तांतरित किया और दिल्ली सरकार को यह राशि कब मिली।

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दिल्ली सरकार ने जवाब दायर करने के लिए मांगा समय
इसके जवाब में केंद्र ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के वकील ने भी उत्तर दायर करने के लिए समय मांगा। पीठ ने कहा कि 30 जून के उसके आदेश के बावजूद कोई जवाब दायर नहीं किया गया और उसने केंद्र और दिल्ली सरकार को हलफनामे दायर करने का आखिरी मौका देते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। 

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महिला एकता मंच ने दायर की थी याचिका
महिला एकता मंच नामक गैर सरकारी संगठन ने जनहित याचिका दायर करके दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के दौरान छात्रों को पका हुआ मिड डे मील या खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराया जाए। 

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