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केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जीएसटी बकाया, 36400 करोड़ रुपये जारी

  • Updated on 6/4/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 तक के तीन महीने का 36,400 करोड़ रूपये की जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर मुआवजा जारी किया है।

इससे पहले अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि तक के 1,15,096 करोड़ रूपये केंद्र पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे चुका है। दरअसल, जीएसटी के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होने वाले नुकसान की भरपाई इस मुआवजे द्वारा की जाती है।

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कोरोना महामारी के कारण देश में राज्यों की हालात खस्ता है और राज्यों के संसाधन गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में राज्यों को इससे उबारने के लिए केंद्र ने दिसंबर, 2019 से फरवरी 2020 तक तीन माह का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है।

बताते चले कि केंद्र ने 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपये, 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया था। गौरतलब है कि देश में जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उपकर संग्रह 2019-20, 2018-19 और 2017-18 के वित्त वर्ष में क्रमश: 95,000 करोड़, 95,081 करोड़ और 62,611 करोड़ रुपये रहा था।

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वहीँ, जीएसटी लागू करने के पहले दो सालों 2017-18 और 2018-19 में राज्यों को मुआवजे की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि तब उनके पास पहले से ही अपना बजट था जिसका करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया गया था और इसी वजह से 42,271 करोड़ रुपये के मुआवजा का इस्तेमाल नहीं हुआ।

जबकि जीएसटी कानून कहता है कि राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से पहले के पांच साल के नुकसान को दिखाना होगा तभी उसकी भरपाई के लिए जीएसटी मुआवजा मिल सकता है। बता दें कि जीएसटी मुआवजा 14% की वृद्धि पर ही दिया जाता है।

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