पशुओं की खरीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना में विचार कर रही केंद्र सरकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने वाली एक अधिसूचना में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि इसे और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। वहीं, पशु अधिकार संस्था पेटा ने इसे पशुओं के लिए एक ‘काला दिन’ बताया है। एक शीर्ष अधिकारी ने इस सिलसिले में आज जानकारी दी।

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पर्यावरण मंत्रालय ने मई में पशु निर्ममता रोकथाम अधिनियम के तहत पशु निर्ममता सख्त रोकथाम (मवेशी बाजार नियमन) नियम, 2017 अधिसूचित किया था। नियमों के तहत वध के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई थी। इस कदम से मांस एवं चमड़ा के कारोबार एवं निर्यात पर असर पड़ने की संभावना जताई गई। नियमों ने पशुओं से किए जाने वाले निर्मम व्यवहार को भी प्रतिबंधित किया, जिनमें उनकी सींग को रंगना और उन पर आभूषण या सजावटी वस्तुएं लगाना शामिल हैं। 

पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय कुछ खास बदलाव करने पर विचार कर रहा, जो नियमों को कहीं अधिक स्वीकार्य बनाएगा। पर्यावरण मंत्री हर्षवद्र्धन ने इससे पहले कहा था कि सरकार ने वैकल्पिक विचारों पर विचार करने के लिए विकल्प खुले रखे हैं और इस मुद्दे पर सुझावों की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में फाइल कानून मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। 

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इस बीच, पेटा ने पशुओं के लिए इसे काला दिन बताया है। पेटा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मणिलाल वल्लीयाते ने कहा कि वध किए जाने वाले पशुओं से सबसे बदतर निर्ममता मवेशी बाजारों में होती है क्योंकि इनके परिवहन में शामिल लोग और संचालक वध किए जाने वाले पशुओं की देखभाल करना व्यर्थ मानते हैं। उन्हें भोजन और पानी से वंचित रखा जाता है।