Friday, Feb 26, 2021
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किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ- केंद्रीय मंत्री दानवे

  • Updated on 12/10/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक ओर जहां नए कृषि कानूनों (New Farm laws) को लेकर किसान आंदोलनरत हैं और विपक्ष मोदी सरकार (Modi Govt) को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रावसाहेब का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। 

उन्होंने कहा कि पहले संशिधित नागरिकता कानूनों के खिलाफ देश के मुस्लिम समुदाय को भड़काया गया जब वहां बात नहीं बनी तो अब किसानों के हित के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है। बता दें कि दानवे महार्ष्ट्रआ के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्रआ के उद्धाटन में दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे। 

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किसानों के पीएम है मोदी- दानवे
दानवे का कहना है कि इन सबके पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश है। हालांकि जो दावे दानवे साहेब ने किए वो किस आधार पर है इस विषय में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। दानवे का कहना है कि पीएम मोदी किसानों के प्रधानमंत्री है और उनका कोई भी फैसला किसानों के खिलाफ नहीं हो सकता। 

किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसानों को सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बनाए रखने का लिखित आश्वासन देना भी काम आता नजर नहीं आ रहा। किसानो ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद आगे की रणनीति के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 

तेज होगा किसान आंदोलन
इस मुलाकात के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।  दूसरी ओर किसानों ने अब अपना आंदोलन और तेज करते हुए 12 दिसम्बर को सभी टोल फ्री करने और इसी दिन दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम करने का फैसला लिया है। 
किसानों ने रिलायंस के जिओ का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से किसानों को भेजे गए प्रस्ताव में सात मुद्दों पर आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन कानूनों को वापस लेने की आंदोलनकारी किसानों की मुख्य मांग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। 

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सरकार खुले दिल से विचार को तैयार
एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की किसानों की मांग को भी सरकार ने ठुकरा दिया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की जो आपत्तियां हैं, उस पर सरकार खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। इसी के साथ सरकार ने किसान संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है।

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