नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली (RRTS) को क्रियान्वित करने वाली एनसीआरटीसी ने कहा कि तय प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के तहत यह ठेका दिया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाने लगा है।
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एक तरफ़ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दे रही है। क्या, यही राष्ट्रवाद की नयी परिभाषा है! https://t.co/rmQHblj9QV — Prof. Gourav Vallabh (@GouravVallabh) January 4, 2021
एक तरफ़ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दे रही है। क्या, यही राष्ट्रवाद की नयी परिभाषा है! https://t.co/rmQHblj9QV
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है, 'क्या, यही राष्ट्रवाद की नयी परिभाषा है!' कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'एक तरफ़ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दे रही है। क्या, यही राष्ट्रवाद की नयी परिभाषा है!'
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चीन का नाम नहीं लेंगे। पर चीन को काम जरूर देंगे ! — Rohan Gupta (@rohanrgupta) January 4, 2021
चीन का नाम नहीं लेंगे। पर चीन को काम जरूर देंगे !
उधर, एनसीआरटीसी के एक प्रवक्ता का कहना है, ‘‘बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा बोलियों के लिए विभिन्न लेवल पर मंजूरी लेनी होती है। निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के बाद ही यह ठेका मंजूर किया गया है।’’ प्रवक्ता ने यह भी कहा, ‘‘अब, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ गलियारे के सभी सिविल वर्क के लिए टेंडर दे दिया गया है और वक्त पर प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए निर्माण पूरे जोरों पर चल रहा है।’’
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चीन को काम देंगे पर किसान को दाम नही देंगे !— Rohan Gupta (@rohanrgupta) January 4, 2021
चीन को काम देंगे पर किसान को दाम नही देंगे !
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन में तनाव के बीच दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट की 5.6 किलोमीटर सुरंग के निर्माण के लिए एसटीईसी द्वारा सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरने के बाद पिछले साल विवाद पैदा हो गया था। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस कॉरिडोर को एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसमें खरीद प्रक्रिया बैंक और सरकार के दिशानिर्देशों के तहत संचालित हो रही है।
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एडीबी की खरीद दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक के सभी मेंबर्स देशों के विक्रेता बिना किसी भेदभाव के बोली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र हैं। एनसीआरटीसी ने 9 नवंबर, 2019 को न्यू अशोक नगर से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे के साहिबाबाद तक सुरंग के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं।
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