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circle rate of land increased by 10 to 15 percent trivendra cabinet imposed stamp

Uttarakhand: 10 से 15 फीसदी बढ़े भूमि के सर्किल रेट, त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने लगाई मोहर

  • Updated on 1/12/2020

देहरादून/ ब्यूरो। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार त्रिवेन्द्र सरकार (Trivendra Govt) ने जमीनों के सर्किल रेट (Circle Rate) में औसतन 10 से 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही हाईवे, मार्केट व नदी आदि के दायीं और बांयी ओर मूल्य की विसंगतियों को भी दूर किया गया है। कैबिनेट में इस सम्बंध में आए प्रस्ताव को हरी झण्डी मिली गई है।

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भूमि के सर्किल रेट की विसंगतियों को किया गया दूर 
प्रदेश में नए सर्किल रेट पर फैसले को लेकर सरकार एक साल से निर्णय नहीं ले पा रही थी। फैसला न हो पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही स्थान पर भूमि के सर्किल रेट की दरों में अंतर होना था। अब इन विसंगतियों को दूर किया गया है। बताया गया कि नए क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को तर्कसंगत बनाने को सम्बंधित विभागों ने गहन अध्ययन किया और फिर हाईवे, मार्केट व नदी आदि के दायीं और बांयी ओर भूमि के सर्किल रेट की विसंगतियों को दूर किया गया।

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सर्किल रेट में 10 से 25 फीसद तक इजाफा
कैबिनेट में गहन चर्चा के बाद भूमि के सर्किल रेट में औसतन10-15 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अक्टूबर में सर्किल रेट बढ़ाना प्रस्तावित था, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चलते इस मामले को कैबिनेट में नहीं रखा गया। इधर सरकार पर अपने संसाधनों में वृद्धि को लेकर खासा दबाव रहा इसलिए अब सर्किल रेट बढ़ाये जाने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक सर्किल रेट में 10 से 25 फीसद तक इजाफा करने का प्रस्ताव जिलों से भेजा गया था।

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शहरी क्षेत्रों में जमीनों की बिक्री में तेजी आने के आसार
पहली ई-कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, लेकिन मंत्रियों का जोर सर्किल रेट को तार्किक बनाने पर रहा। सरकार ने 10 से15 फीसदी रेट इसलिये बढ़ाये ताकि इस बढ़ोत्तरी को तर्कसंगत बनाया जा सके। अब सरकार को उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर को केंद्र से दी गई रियायतों के बाद जमीनों की खरीद-फरोख्त में इजाफा होगा। खासतौर पर राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के इर्दगिर्द तेजी से विकसित हो रहे नये शहरी क्षेत्रों में जमीनों की बिक्री में तेजी आने के आसार हैं।

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अन्य प्रस्ताव जो पारित हुये

  • 3 से 5 फरवरी के मध्य मुख्यमंत्री जापान यात्रा पर जाएंगे। यामानासी परफ्रेक्चर राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध करेगा। यह अनुबन्ध पर्यटन, संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में होगा।
  • राज्य में ऐसे पट्टाधारक जिनकी पट्टा अवधि किसी कारण न्यायालय, प्रसाशनिक कारण से बाधित रही हैं उस अवधि में खनन की अनुमति दी जाएगी।
  • रिवर ट्रेनिंग 2020 नीति में परिवर्तन को अनुमति।

 

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