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civil service preliminary exam results declared sohsnt

UPSC Prelims result 2020: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • Updated on 10/24/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Exam) के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए। इस परीक्षा बीते चार अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा के नतीजे आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in/ पर जाकर देख सकते हैं।

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मुख्य परीक्षा के लिए क्या करें
आयोग ने परीक्षा परिणाम के साथ ही एक वक्तव्य जारी कर बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन पत्र- एक (डीएएफ-एक) भरना होगा। यह आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

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आवेदन पत्र के अलावा ये भी जान लें
आयोग की ओर से जारी वक्तव्य में आगे बताया गया की वेबसाइट पर आवेदन पत्र के अलावा अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। वक्तव्य के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020, 8 जनवरी 2021 से आयोजित होगी।

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दिल्ली उच्च न्यायालय यूपीएससी से मांगे जवाब
वहीं दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और यूपीएससी से जवाब मांगे हैं। याचिका में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिस को रद्द करने और नतीजों पर इस आधार पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है कि दृष्टिबाधित और विभिन्न तरह की निशक्तता वाले छात्रों के लिए समुचित सीटें आरक्षित नहीं की गयी हैं।

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दिव्यांग व्यक्तियों को कानून के मुताबिक सीटें आरक्षित नहीं
निशक्तों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन की याचिका पर जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने सामाजिक न्याय मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 के हिसाब से सीटें आरक्षित नहीं की गयी है। 

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याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध
इवारा फाउंडेशन ने पीठ से परिणाम पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने इस आग्रह को नहीं मानते हुए कहा कि अगर फैसला उनके पक्ष में हुआ तो यूपीएससी को अपने परिणाम को फिर से घोषित करने के लिए कहा जाएगा। एक और संगठन ‘संभावना’ ने भी इसी तरह की अर्जी देते हुए परीक्षा के नोटिस को चुनौती देते हुए उसकी मुख्य याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। 
 

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