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cm arvind kejriwal participated in farmers protest against farm laws pragnt

कृषि कानून के खिलाफ CM केजरीवाल, प्रदर्शन में पहुंचे जंतर-मंतर

  • Updated on 10/12/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट इन कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए खुद दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) जंतर-मंतर पहुंच गए हैं।

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CM केजरीवाल ने किया ट्वीट
जंतर-मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 'आप' पार्टी की पंजाब यूनिट द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 'किसान विरोधी कानूनों का विरोध करने आज पंजाब से किसान जंतर मंतर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिना उनकी मर्जी और मशवरे से बनाए कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले। आम आदमी पार्टी किसानों की मांग और हितों के साथ खड़ी है। मैं भी जंतर-मंतर जा रहा हूं, आप सब भी आइए।'

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इससे पहले भी केंद्र पर बोला था हमला
आपको बता दें कि इससे पहले भी कृषि अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो टूक कहा है कि खेती और किसानों से संबंधित तीनो कानून किसान विरोधी हैं। देश भर में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन तीनों क़ानूनों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। 

जानें क्या है ये कानून
इस किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में किसान और व्‍यापारी विभिन्‍न राज्‍य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस्‍पर्धी वैकल्पिक व्‍यापार चैनलों के माध्‍यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्‍यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

किसानों को होगा लाभ
किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्‍ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्‍यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्‍य ढांचा उपलब्ध कराता है। 

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