CM केजरीवाल ने उठाई पर्यावरण-चिन्तक सुंदर लाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली विधानसभा में आज भारत के एक महान पर्यावरण-चिन्तक एवं चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेता सुंदर लाल बहुगुणा के स्मारक का अनावरण किया गया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए काम किया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। 

सुंदरलाल बहुगुणा की याद में आज दिल्ली विधानसभा में उनके स्मारक का अनावरण किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए काम किया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल pic.twitter.com/YdHxA3KRfm

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 15, 2021

बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है। हाल ही में केजरीवाल ने देहरादून का दौरा भी किया था।  

यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर AAP की सरकार उत्तराखंड में आती है तो उन्हें बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

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उत्तराखंड के लोगों से केजरीवाल ने बिजली के क्षेत्र में किए चार वादे
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बिजली के क्षेत्र में चार वादे आप लोगों से करता हूं कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी। पुराने बिल माफ किए जाएंगे। कोई पावर कट नहीं लगेगा। उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा था कि उत्तराखंड में 70 साल से जो काम नहीं हुए हैं, उन्हें दिल्ली में पूरा कर लिया गया है। उत्तराखंड ने AAP को राज्य में लाने का फैसला किया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे और बिजली, पानी, खेती आदि पर काम करेंगे।

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कांवड़ यात्रा पर बोले केजरीवाल 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रद्द किए जाने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा शुरू करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, सभी सरकारों को वह कदम उठाने चाहिए।