नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) के घर के बाहर पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे नगर निगमों (MCD) के मेयर के कारण उनके पड़ोसियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, जिसके कारण लोगों का गुस्सा अब दिल्ली पुलिस पर फूटा है और उन्होंने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल के पड़ोसियों ने दिल्ली पुलिस पर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि नगर निगम की फंडिंग रोकने के खिलाफ तीनों निगमों के मेयर सीएम आवास के बाहर पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। अब यहां के स्थानीय लोगों को इस धरने के कारण आवाजही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बाद ये धरना हो रहा है इसलिए लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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ठंड के मौसम में धरने पर बैठने को मजबूर मेयर वहीें दूसरी ओर धरने पर बैठे निगम के मेयर और नेताओं का कहना है कि सरकार से कई बार अनुरोध करने के बाद भी निगम का बकाया पैसा नहीं दिया गया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें यहां आकर ठंड के मौसम में धरने पर बैठना पड़ा। मेयरों का कहना है कि इतने दिन से सीएम आवास के बाहर बैठने के बाद भी अब तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया है।
नॉर्थ एमसीडी का 13 हजार करोड़ रुपये बकाया उत्तरी नगर निमग के मेयर जय प्रकाश ने कहा है कि नॉर्थ एमसीडी का 13 हजार करोड़ रुपये बकाया सरकार को देना है, इसके लिए 3 दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने आया था लेकिन सीएम ने मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक वो पैसा नहीं गिया गया है।
वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह का कहना है कि सभी महिला पार्षद पिछले 4 दिन से ठंड में सीएम से मिलने की इंतजार में बैठी हैं। सीएम खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं पूरी दिल्ली को अपना परिवार मानते हैं इसके बाद भी 4 दिन से उन्होने हमें मिलने का समय नहीं दिया।
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अक्टूबर माह में झूठा आश्वसन देकर बंद कराया धरना- निर्मल जैन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन का कहना है कि अक्टूबर माह में भी झूठा आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन रुकवा दिया गया था। अब तक निगम का पैसा रिलीज नहीं किया है। सीएम के हर माह निगम की स्थिति से अवगत कराया, फंड रिलीज करने के लिए पत्र भी लिखा लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं। अब सभी मेयरों का कहना है कि जब तक निगमों के हक का पैसा उनको नहीं मिलता है तब तक वो धरना जारी रखेंगे।
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