Monday, May 23, 2022
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सीएम की मेहरबानी : गाजियाबाद में 2640 जनप्रतिनिधियों की दूर होगी आर्थिक परेशानी

  • Updated on 12/16/2021

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी मौसम में जनता और जनप्रतिनिधि दोनों पर खूब मेहरबानी दिखा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने के अलावा आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होने पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सीएम की सौगात का भविष्य में जनपद गाजियाबाद के ढाई हजार से ज्यादा जन-प्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा। 

मुंहमांगी मुराद हुई पूरी
इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य शामिल हैं। मानदेय में वृद्धि से पंचायत प्रतिनिधियों की मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई है। इसके लिए वह काफी समय से डिमांड कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ आकस्मिक दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। 

यह मिलेगा फायदा 
जिला पंचायत अध्यक्ष को अब प्रतिमाह साढ़े 15 हजार रुपए, ग्राम प्रधान को 5 हजार, जिला पंचायत सदस्य को 1500 रुपए और क्षेत्र पंचायत सदस्य को एक हजार रुपए (प्रति बैठक साल में) मानदेय के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य को अब तक मानदेय नहीं मिलता था, मगर उन्हें भी अब 100 रुपए प्रति बैठक मानदेय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होने पर पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार को 2 से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से जनपद गाजियाबाद में कुल 2640 जनप्रतिनिधियों को फायदा पहुंचेगा। 

विपक्ष बोला, चुनावी हथकंडा
गाजियाबाद में 14 जिला पंचायत सदस्य, 161 ग्राम प्रधान, 323 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2141 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। सीएम के इस कदम से पंचायत प्रतिनिधि काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने सीएम की घोषणा को चुनावी लाभ लेने का हथकंडा करार दिया है। कुछ माह पहले संपन्न पंचायत चुनाव में गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज होने में भाजपा सफल रही थी। हालांकि पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन पर सपा ने सवाल उठाए थे। वैसे मानदेय में वृद्धि का लाभ पंचायत प्रतिनिधियों को अब विधान सभा चुनाव संपन्न होने के बाद मिल सकेगा। चूंकि अगले माह आचार संहिता लागू होने की संभावना है।

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