Wednesday, Feb 19, 2020
cm yogi adityanath give a special gift for triple talaq

ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने किया सलाना भत्ते का ऐलान

  • Updated on 12/28/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने साल के आखरी दिनो में तीन तलाक (Triple Talaq) पर पीड़िता को 6,000 रुपये की सलाना धन राशि अगले साल से देने का ऐलान किया है। इस ऐलान का तीन तलाक पीड़िताओं ने स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एलान के बाद से राज्य भर से लेकर पूरे देश में चर्चा होने लगी है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला एसा राज्य होगा जहां पर तीन तलाक कानून में पीड़िता को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।

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योगी सरकार ने पेश की रिपोर्ट
सीएम योगी ने तीन तलाक के मामलों पर कहा था कि, 'यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले (Case) सामने आए थे। हमने सभी मामलों में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई। मैंने यहां प्रमुख गृह सचिव को इसीलिए बुलाया है ताकि इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई (Action) हो।' सीएम योगी ने आगे कहा, 'गाड़ी का एक पहिया पुरुष है तो दूसरी महिला इसलिए पुरुष के विकास के साथ-साथ महिलाओं का विकास भी बेहद जरूरी है। सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, यह निर्माण की लड़ाई है, इसे आगे बढ़ाने के लिए ही हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं।' कहकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं का राज्य में हौसला बढ़ाया है।

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जानें तीन तलाक कानून पर 8 बड़ी बातें
देश के संसद से तीन तलाक कानून पास होने के बाद से इस कानून में 8 बड़ी बाते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए,आइये जानते हैं...  

1.अगर  मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा(Criminal Offence)।

2. तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे।

3. महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है। इसलिए पुलिस बिना वारंट (Warrent) के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार (Arrest) कर सकती है।

4. एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना (Fine) दोनों हो सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी।

5. मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुनें बगैर तीन तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। 

6. तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा।

7. तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी।

8. नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है। हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट की ओर से उचित शर्तों के साथ।

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