Wednesday, Oct 05, 2022
-->
Collegium recommends promotion of 6 judicial officers as High court judges rkdsnt

कॉलेजियम ने की 6 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश

  • Updated on 2/2/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र से छह न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर भी शामिल है। कॉलेजियम ने एक फरवरी को विचार-विमर्श किया और पूनम ए बांबा, नीना बंसल कृष्ण, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मेंदीरत्ता, स्वर्ण कांता शर्मा और सुधीर कुमार जैन के नामों की सिफारिश की।

अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जल्दी और बेहतर बनेगा : रामगोपाल यादव 

 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जिन अधिकारियों के नाम की सिफारिश की गई है, उनमें तीन महिला न्यायिक अधिकारी हैं। अदालत में इस समय 30 न्यायाधीश है, जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के तौर पर पांच न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की अपनी पहले की सिफारिश को भी दोहराने का संकल्प लिया।     

‘मिश्रण’ के बगैर पेट्रोल-डीजल पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क, महंगा होगा वाहन ईंधन 

न्यायिक अधिकारियों - शम्पा दत्त (पॉल) और सिद्धार्थ रॉय चौधरी के नामों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति की सिफारिश के लिए दोहराया गया है, जबकि बंबई उच्च न्यायालय से दो न्यायिक अधिकारियों और झारखंड उच्च न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति की सिफारिश की गई है। 

मनरेगा आवंटन में कटौती से ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा: अमित मित्रा 

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए यू एस जोशी फाल्के और बी पी देशपांडे के नाम की सिफारिश फिर से की गई है, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने दो वकीलों खातिम रेजा और डॉ. अंशुमान पांडे की पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति की पहले की सिफारिश को भी दोहराने का संकल्प लिया। इसके अलावा, कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वकील राजीव रॉय की पदोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। 

बजट पर योगेंद्र यादव बोले- सरकार किसानों से ‘बदला’ ले रही है, टिकैत भी नाखुश

इसी तरह, कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पांच न्यायिक अधिकारियों और सात वकीलों की पदोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम.जी. प्रियदर्शिनी, संबाशिवराव नायडू, ए संतोष रेड्डी और डी नागार्जुन शामिल हैं।     जिन वकीलों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें कासोजू सुरेंद्र, सी विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, मुम्मीनेनी सुधीर कुमार, जुववाड़ी श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग और नटचरजू श्रवण कुमार वेंकट शामिल हैं। कॉलेजियम ने वकील चेप्पुदिरा मोनप्पा पूनाचा को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया। कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई बैठक में यह फैसला किया और शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर बुधवार को यह प्रस्ताव अपलोड किया गया।

केजरीवाल, सिसोदिया को रास नहीं आया मोदी सरकार का बजट 2022-23


 

comments

.
.
.
.
.