OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहे कार्यक्रमों को लेकर जल्द बन सकता है सख्त कानून! पढ़ें क्या बोले जावड़ेकर

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। OTT (Over The Top Media Service) प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कार्यक्रमों जैसे मूवी और वेब सीरीज को लेकर पिछले काफी समय से कई सारी शिकायतें मिल रही थीं। इसके साथ ही इसमें दिखाए जाने वाले कंटेट को लेकर विवाद भी सामने आ रहे थे। फिलहाल इसके लिए किसी भी प्रकार के सेंसर बोर्ड या नियम कानून नहीं हैं। ऐसे में इस  पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने के बारे में कई बार मांग उठ चुकी है। इसी बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण ंमंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बड़ा बयान दिया है। 

We've received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films & serials released on OTT platforms &digital newspapers don't come under purview of Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act or Censor Board: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/irMrymxfan

— ANI (@ANI) January 31, 2021

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि OTT पर चलने वाले कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं उसका संज्ञान लिया गया है। OTT की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल अख़बार पर प्रेस काउंसिल, केबल टेलीविजन, सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता था। इनके संचालन के लिए जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। 

तांडव विवाद पर अनिल देशमुख ने कहा- OTT पर रिलीज होने वाले कंटेंट के लिए बने कानून

तांडव वेब सीरीज का हुआ था विरोध
बता दें कि हाल ही में आई वेब सीरीज तांडव का भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था। इस फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कई राज्यों में FIR भी की गई थी। वेब सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कई राजनेता ने भी वेब सीरीज पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। शुरुआत से ही चर्चा में रही इस सीरीज का बायकॉट भी किया गया। ये विरोध इस कदर बढ़ गया था कि सोशल मीडिया पर अमेजन को हिंदू विरोधी बताते हुए उसका भी बायकॉट किया गया। 

तांडव को लेकर अनिल देशमुख ने कही थी ये बात
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि 'वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर हमारे पास शिकायत आई है। हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है। केंद्र सरकार को ओटीटी पर जो भी सीरीज या फिल्में रिलीज होती हैं उसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि जातीय भेदभाव न हो और इस प्रकार की घटना न घटे।'

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फरवरी में सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से खुल सकते हैं
वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज ये भी जानकारी दी है कि फरवरी में सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से खुल सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे। दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़ ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 

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