Sunday, May 22, 2022
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2022 गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनानी शुरू की रणनीति, 7 महत्वपूर्ण समितियों का किया गठन

  • Updated on 12/26/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Election) के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी गुजरात राज्य इकाई में सात महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। इसके लिए कैंपेन, घोषणापत्र, रणनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन, चुनाव प्रबंधन, मीडिया और प्रचार और समन्वय के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने समितियों के गठन को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही अर्जुन मोडवाडिया को मेनिफेस्टो कमेटी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। दीपक बाबरिया को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि रणनीति समिति के प्रमुख के रूप में भरत सिंह सोलंकी और सिद्धार्थ पटेल को चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

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मीडिया और प्रचार समिति का अध्यक्ष डॉक्‍टर तुषार चौधरी को नियुक्त किया गया है, वहीं कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कादिर पीरजादा को जिम्मेदारी दी गई है। समन्वय समिति के अध्यक्ष एआइसीसी प्रभारी राजीव सातव होंगे, पार्टी की राज्य इकाई के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ समितियों में गुजरात पीसीसी प्रमुख अमित चावड़ा और सीएलपी लीडर परेश धनानी, कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि दो दशकों से गुजरात में सत्ता में रही भाजपा ने पिछले महीने हुए सभी आठ सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। चुनाव 2022 में 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए होने वाले हैं। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था जबकि 77 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थीं।

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इसी बीच, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों संगठनों का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि हाल में पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 'कुछ' किसानों को उनके 'राजनीतिक आकाओं' ने गुमराह किया है और वे चीजों को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे किसान उनके साथ हैं।

कृषि कानूनों के विरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जावड़ेकर ने कहा, 'वह पखवाड़े में एक बार ही तो लोगों के सामने आते हैं।' उन्होंने गांधी को इन केंद्रीय कानूनों पर खुली बहस की चुनौती दी। केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना मंत्री ने कहा कि भारत में किसान कृषि कानूनों एवं अन्य किसानोन्मुख पहल जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना से खुश हैं।

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