कांग्रेस की मांग, बढ़ाई गई एमएसपी किसानों से धोखा, पूरी लागत दे सरकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस ने चालू फसल वर्ष के लिए रबी फसलों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों के साथ एक और धोखा करार दिया। पार्टी ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत और लागत की पूरी कीमत मिलनी चाहिए।
कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार मुट्ठीभर पूंजीपतियों की हितैषी है, किसानों की नहीं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार की अब तक की जितनी तथाकथित किसान हितैषी योजनाएं हैं, वह बुनियादी रूप से उनके मित्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर खेती की अतिरिक्त लागत बढ़ाई गई हो, जमीन संबंधी अध्यादेश हो या 2015 में उच्चतम न्यायालय में दिया गया शपथपत्र हो, इनमें से कोई भी किसानों के लिए हित की रक्षा नहीं करते।

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सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार की ओर से घोषित 2022-23 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा भी धोखे की इसी कड़ी का हिस्सा है। लागत व मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लागत के ऊपर 50 प्रतिशत दिया जाता, तो किसानों को कहीं ज्यादा समर्थन मूल्य मिलता। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार, बीते सात साल में मोदी सरकार ने अतिरिक्त 25,000 रुपये हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी है। एक हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन 3,421 किलोग्राम होता है। गेहूं की लागत प्रति क्विंटल 730.78 रुपये अतिरिक्त बढ़ गई है। अगर इस लागत को भी जोड़ दिया जाए, तो वास्तविकता में गेहूं का समर्थन मूल्य 2745.78 रुपये होना चाहिए। 

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 2006-07 से 2013-14 के बीच समर्थन मूल्य में 205 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। वहीं, मोदी सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में मात्र 48 प्रतिशत और गेहूं समर्थन मूल्य में मात्र 43 प्रतिशत की वृद्धि की। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार बेहद संवेदनशील थी, जबकि किसानों का हक मारकर पूंजीपतियों को सौंप देने के लिए मोदी सरकार तत्पर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान को ‘मोदी-नाथन’ नहीं, मेहनत की कीमत चाहिए। अगर मोदी सरकार ने अन्नदाता के साथ षंडयंत्र बंद नहीं किया तो आने वाली पीढिय़ां भाजपा को माफ नहीं करेंगी।