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congress gave new suggestions to bjp modi government to fight war against corona virus rkdsnt

कोरोना से जंग लड़ने के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को दिए ये नए सुझाव

  • Updated on 4/4/2020

नई दिल्ली/शेषमणि शुक्ल। कांग्रेस ने राज्य सरकारों को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाने को धन और अन्य संसाधन मुहैया कराने की मांग केंद्र से की है। पार्टी का कहना है कि विकेंद्रीकृत नीति अपनाते हुए केंद्र को एक लाख करोड़ रुपये का पैकेज राज्यों के लिए जारी करना चाहिए। 

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राज्य सरकारों को कोरोना से जंग  के लिए सक्षम बनाए केंद्र
शनिवार को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने की अग्रिम मोर्चे पर राज्य सरकारें हैं। लेकिन ज्यादातर राज्य आर्थिक तंगी झेल रही हैं। उनके पास इस जंग का सामना करने के लिए जरूरी संसाधन तक नहीं हैं। राज्यों के पास केंद्र सरकार की तरह धन जुटाने के लिए विकल्प भी नहीं होते। जबकि निर्देशों और नीतियों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करने का दायित्व इन्हीं के ऊपर है। 

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उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों में सरकारी अस्पतालों के लिए क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण, पीपीई, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर और उपभोग्य सामग्रियों को मुहैया कराने के लिए धन की आवश्यकता है, साथ ही लॉकडाउन में कमजोर तबके को जरूरी भी मदद भी उन्हें मुहैया करानी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जनसंख्या के आधार पर या फिर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को धन मुहैया कराया जाए, ताकि पीड़ितों का समुचित इलाज और लोगों को इससे बचाव के जरूरी उपाय किए जा सकें।

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मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में मदद करे  सरकार
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों का क़रीब 48,000 करोड़ रुपये जीएसटी का बकाया है, जिसमें से अब तक केवल 6195 करोड़ रुपये ही जारी किया गया है। केंद्र जीएसटी बकाया भुगतान करके भी राज्यों की मदद कर सकता है। इसके अलावा शून्य ब्याज दर पर राज्य सरकारों को ऋण की सुविधा मुहैया करवाए। 

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वहीं लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति चेन प्रबंधन के लिए और भी केंद्र को मदद करनी चाहिए। राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं से भरे ट्रक सीमाओं पर खड़े हैं। इससे न सिर्फ़ दामों में उछाल आ रहा है पर आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत की भी आशंका है। केंद्र सरकार को सप्लाई चेन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ठोस प्रक्रिया करनी चाहिए।

 

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