‘राइट टू हेल्थकेयर’ कानून लाएगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार : राज्यपाल कलराज मिश्र

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी को अनिवार्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान की कांग्रेस (Congress) सरकार ‘राइट टू हेल्थकेयर’ (स्वास्थ्य सेवा का अधिकार) कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अब तक राज्य के बेरोजगार युवाओं को 224.14 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए हैं।

#BJP सांसद के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज

सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण  

राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में यह बातें कहीं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार पर सत्र बुलाने में नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने भी अभिभाषण का बहिष्कार किया। 

केजरीवाल की सलाह पर AAP विधायक जगदीप सिंह ने वापस लिया इस्तीफा

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मौजूदा सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी और सरकार की अब तक की पहलों व कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के आमजन व गरीब को समय पर नि:शुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को अनिवार्य रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए‘राइट टू हैल्थ केयर’कानून लाने की तैयारी की जा रही है।’’ 

ठाकरे सरकार का खुलासा- भाजपा सरकार ने कराए थे NCP, Congress नेताओं के फोन टैप

किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान

राजस्थान के लगभग 12 जिलों में टिड्डियों के अब तक के सबसे बड़े हमले का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में बहुत साल बाद टिड्डियों ने फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा किसानों की मदद हेतु त्वरित गति से विशेष गिरदावरी करवाते हुए प्रभावित छह जिलों जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली व जोधपुर को अब तक 30037 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 47.80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा चुका है व शेष बजट आवंटन किया जा रहा है।’’ 

देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खुले न्यायालय में करेगा सुनवाई

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक नयी व्यवस्था की है जिससे कोई भी व्यक्ति निसंकोच पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यदि किसी कारणवश थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राथमिकी दर्ज करवायी जा सकेगी और ऐसी स्थिति में थानाधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी। राज्यपाल ने कहा, ‘‘ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।’’ 

मनोज तिवारी Exclusive Interview में बोले- केजरीवाल ने जो लाभ जनता को दिए वो चूरण के समान

बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सम्बल

उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने की दिशा में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत अब तक 224 करोड़ 14 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए गए हैं और इससे 1,58,576 बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए हैं। राज्य में एमएसएमई की सुलभ स्थापना व संचालन के लिए लाए गए‘राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019’का जिक्र भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया। 

अभिनेत्री नंदिता दास ने जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान #CAA, #NRC पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत उद्यमों को शुरुआती तीन वर्षों तक राज्य के विभिन्न विभागों की समस्त स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त किया गया है। इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इसके तहत राज-उद्योगमित्र पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2019 तक 2811 उद्यमों को प्राप्ति ‘प्रमाण-पत्र’ जारी किये जा चुके हैं।

CAA विरोध पर रासुका लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इंकार

भाजपा ने किया राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार

वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा व आरएलपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपाल मिश्र ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सत्र आहूत करने में नियमों का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सत्र बुलाने में 21 दिन की पूर्व सूचना की अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया। कटारिया ने कहा कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि सदस्य अपनी तैयारी कर सकें। इस आपत्ति के बाद भाजपा व आरएलपी के विधायक सदन से बाहर चले गए।

कन्हैया कुमार ने #CAA को लेकर अमित शाह की चुनौती पर किया कटाक्ष

वहीं नोखा (बीकानेर) से भाजपा विधायक बिहारी लाल प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने के लिए टिड्डियों से भरी बंद टोकरी लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में टिड्डी हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। वहीं सदन की शुरुआती कार्रवाई के दौरान विधानसभा सचिव ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्यसभा द्वारा भेजे गए संदेश को सदन पटल पर रखा। यह विधेयक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की अवधि दस साल और बढाने से संबंधित है।