कोरोना संकट के बीच सोनिया गांधी ने लिखा PM मोदी को पत्र, कहा - हुआ करोड़ों का घोटाला

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) से राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्डों को इमरजेंसी कल्याण उपायों खासतौर से कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सही मजदूरी प्रदान करने का अनुरोध किया।

Congress Interim President Sonia Gandhi writes to PM Modi on COVID-19. The letter states, "I request you to consider advising the State Building&Other Construction Worker's Welfare Boards to roll out emergency welfare measures, particularity wage support to construction workers." pic.twitter.com/CdE1d4NXCz

— ANI (@ANI) March 24, 2020

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करोड़ा का हुआ घोटाला
कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि कोरोना के संकट के मद्देनजर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए आपात कदम उठाए जाएं और कुछ निश्चित राशि की मदद उन्हें दी जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि निर्माण क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बने राज्य बोर्डों ने उपकर के माध्यम से 31 मार्च, 2019 तक 49,688 करोड़ रुपये की राशि का संग्रह किया था और इसमें से सिर्फ 19,380 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

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4 करोड़ लोगों का भविष्य खतरे में
उन्होंने कहा, 'हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों की जरूरत है। इन कदमों से आर्थिक गतिविधियां व्यापक रूप से बाधित हुई हैं जिसका असंगठित क्षेत्र पर काफी बुरा असर पड़ा है। लाखों प्रवासी कामगार बड़े शहरों से अपने कस्बों और गांवों की तरफ कूच कर गए हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'अब निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले 4.4 करोड़ से अधिक कामगारों का भविष्य अधर में पड़ गया है। शहरों के बंद करने के कड़े कदमों से बहुत सारे कामगारों के सामने जीविका का संकट भी पैदा हो गया है।'

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मदद दी जाए निश्चित राशि
सोनिया के मुताबिक कनाडा समेत कई देशों ने कोरोना वायरस के संकट के बीच आर्थिक योजना सामने रखी है। ऐसे में यहां की अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए कागमारों के हित में कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए आपात कदम उठाए जाएं और कुछ निश्चित राशि की मदद उन्हें दी जाए।

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