नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के आलोक में अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग को लेकर शीर्ष अदलत में एक याचिका दायर की गयी है।
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कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की भूमिका की जांच के लिए दिशानिर्देश देने की भी मांग की गयी है, जिसमें जनता के धन का भारी मात्रा में निवेश किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च में धोखाधड़ी के आरोपों से हाल ही में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी।
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ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है, "हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 13 (अडाणी समूह की कंपनियों) और उनकी सहयोगी इकाइयों के उन कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किये हैं, जिनके आधार पर उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण और निवेश प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनी के समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाकर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एलआईसी को भारी नुकसान पहुंचाया है।"
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अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए खुलासे के अनुसार, अडाणी समूह और उनके सहयोगियों ने "अवैध और अनुचित लाभ" के लिए भारतीय दंड संहिता, सीमा शुल्क अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
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