Thursday, Jan 20, 2022
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MSME को लोन देने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, गडकरी- निर्मला के बयान का किया जिक्र

  • Updated on 5/15/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने एमएसएमई (MSME) के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के लोन पैकेज को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या एमएसएमई सरकार की मदद के बिना खुद को बचाने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) और निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के बयानों को जिक्र करते हुए हमला बोला।

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कांग्रेस ने दिया गडकरी और निर्मला के बयान का हवाला
पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह एमएसएमई (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना जमानत ऋण देगी। तो ऐसे में ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?'

चिदंबरम ने सवाल किया, 'क्या पहले दोनों मंत्री अपने खातों का निपटान करेंगे और एमएसएमई को सरकार की 'मदद' के बिना खुद को बचाने देंगे?'

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सुरजेवाला ने लगाए आरोप
वहीं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने आरोप लगाया, '20 लाख करोड़ के जुमले की निकली हवा! वित्त मंत्री ने कहा एमएसएमई इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। लेकिन एमएसएमई के मंत्री नितिन गड़करी ने राज खोल दिया कि सरकार पर एमएसएमई उद्योगों का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है।' उन्होंने दावा किया, 'यही है 'गंजे को कंघी बेचना'! वाह मोदी जी!'

Randeep Singh Surjewala Tweet

आर्थिक पैकेज में MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन : सीतारमण

MSME को 3 लाख करोड़ का लोन - सीतारमण
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बुधवार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए MSME के हित में इसकी परिभाषा बदल दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और उसे पटरी पर लाने के लिए बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराने और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन दिया गया है। इसकी समय सीमा चार वर्ष की होगी।

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