नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार, 'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार'

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने सदन में पास हुए श्रम कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने कहा है कि सरकार का काम होता है बेरोजगारों को रोजगार देना लेकिन सरकार ने शर्म कानून आसान करके लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 

प्रियंका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर श्रम कानून का विरोध करते हुए लिखा है, "इस कठिन समय की मांग है कि- किसी की नौकरी न जाए..सबकी आजीविका सुरक्षित रहे.. भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए- भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है..वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार.."

इस कठिन समय की मांग है कि-

किसी की नौकरी न जाए।
सबकी आजीविका सुरक्षित रहे।

भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए-

भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है।

वाह री सरकार
आसान कर दिया अत्याचारhttps://t.co/aWUjhK6aeN

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 24, 2020

 वहीँ, कृषि सुधार से संबंधित दो बिलों के पास किए जाने के विरोध में कांग्रेस (Congress) ने गुरुवार यानी आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने का फैसला लिया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने हाल ही में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

विपक्षी दलों के कई राज्यसभा सदस्यों ने दोपहर के समय संसद परिसर में मौन प्रदर्शन किया तो शाम के समय विपक्ष के कई लोकसभा सदस्यों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसद अपने हाथों में तख्तियां लिये हुए थे जिन पर ‘किसानों को बचाओ, मजदूरों को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ’ जैसे नारे लिखे थे।

कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हुए

बिल के विरोध में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, 'कांग्रेस और समान विचार वाले दलों के सभी सांसदों ने किसान विरोधी और मजदूर विरोधी विधेयकों के खिलाफ गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक विरोध प्रदर्शन किया जिन्हें मोदी सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में पारित कराया।'