Sunday, May 22, 2022
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कांग्रेस ने पूछा - हिमाचल हारते ही “तेल” के दाम “कम”हो गये, यूपी हारने के बाद क्या होगा?

  • Updated on 11/3/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने को हालिया उपचुनावों में ‘भाजपा की हार’ के कारण उठाया गया कदम करार दिया और कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम साल 2014 में संप्रग सरकार के समय की कीमत के बराबर होने चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। यूपी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने ट्वीट में लिखते हैं, 'हिमाचल हारते ही “तेल” के दाम “कम”हो गये, उत्तर प्रदेश हारने के बाद क्या होगा।'

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पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘टैक्सजीवी मोदी सरकार को सबक़ सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। प्रजातंत्र में 'वोट की चोट’’ से भाजपा को सच का आईना दिखा ही दिया।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘याद करें कि मई 2014 में जब पेट्रोल 71.41 रुपये व डीजल 55.49 रुपये प्रति लीटर था, तब कच्चा तेल 105.71 डॉलर प्रति बैरल था। आज कच्चा तेल 82 डॉलर प्रति बैरल है। 2014 के बराबर क़ीमत कब होगी?’’     

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सुरजेवाला ने जोर देकर कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार (संप्रग सरकार) के समय पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर था। मोदी सरकार में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 32.90 रुपये प्रति लीटर था जो आज 27.90 रुपये प्रति लीटर हुआ है। इसी तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 31.80 रुपये प्रति लीटर था जो अब 21.80 रुपये प्रति लीटर हुआ है। मोदी जी, जुमले नहीं चलेंगे, जो आपने बढ़ाया, वो सारा घटाओ।’’  

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उन्होंने कहा, ‘‘प्यारे देशवासियों, मोदीनॉमिक्स के जुमले समझिए ! इस साल 2021 में पेट्रोल के दाम 28 रुपये और डीजल के दाम 26 रुपये बढ़ाए गए। देश में 14 सीटों पर उपचुनाव हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमश: रुपये 5 और 10 रुपये घटाना भी प्रधानमंत्री का दिवाली का तोहफा हो गया है ? हे राम! हद है।’’    

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गौरतलब है कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईँधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये की कटौती की।     दिवाली की पूर्व संध्या पर की गयी इस घोषणा से ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को भी कुछ राहत मिलेगी।      

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