Wednesday, Apr 14, 2021
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आत्मनिर्भरता की आड़ में किसानों को कंपनी-निर्भर बनाना चाहती है मोदी सरकार : कांग्रेस

  • Updated on 2/28/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर निजी कंपनियों के पोषण में लगी हुई है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ही निजी हाथों में चली गयी है, जो सरकार खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है, वो खेती को क्या आत्मनिर्भर बनायेगी। 

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हुड्डा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)और मंड़ी प्रणाली की वजह से ही खेती आत्मनिर्भर है। सांसद हुड्डा राई क्षेत्र के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से एमएसपी और मंडी प्रणाली छीनकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩा चाहती है और किसान को कंपनी-निर्भर बनाना चाहती है, इससे न केवल किसान बर्बाद होगा अपितु राष्ट्र रसातल में चला जाएगा। 

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हुड्डा ने कहा,‘‘ तीन महीने से भी ज्यादा समय से किसान सड$कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जिद कर बैठी हुई है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये सरकार पहल करे।’’ एक सवाल के जवाब में सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा, ‘‘हरियाणा सरकार तीन टांगों वाली कुर्सी के समान है, जिसमें एक भाजपा, एक जजपा और एक निर्दलीय शामिल हैं। इस कुर्सी की तीनों टांगें हिल रही हैं, लगतार असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। मौजूदा सरकार में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा।’’ उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से स्पष्ट हो जायेगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन तीन टांगों वाली हिलती कुर्सी के साथ है। 

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आंदोलनकारी किसानों ने सर्व धर्म सम्मेलन का किया आयोजन 
केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गत करीब दो महीने से हरियाणा के जींद जिले के खटकड़ टोल पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला ने की। भाकियू जिलाध्यक्ष आजाद पालवां ने कहा कि सर्व धर्म सम्मेलन का किसान धरना स्थल पर आयोजन करके किसानों ने देश, प्रदेश में ‘हम सब एक हैं का संदेश देने का काम किया है।  

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उन्होंने कहा, ‘‘सरकार हममें में फूट डालने की कोशिश न करें और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाए।’’ पालवां ने कहा कि लोग अब सरकार के बहाकवे में नहीं आएंगे क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान ने बताया कि किसानों का आह्वान किया गया है कि वे सरकारी डेयरी पर 100 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध दें।

 

 

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