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Congress says Modi BJP govt wants to benefit industrialist friends by playing environment rkdsnt

कांग्रेस बोली- पर्यावरण से खिलवाड़ कर उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार

  • Updated on 8/12/2020


नई दिल्ली/ब्यूरो। कांग्रेस ने अब एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन-2020 (पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने भविष्य में पर्यावरण पर पड़ने वाले नुकसान का ध्यान नहीं रखा गया है।

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वहीं इस अधिसूचना के खिलाफ युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बुधवार को यहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर प्रदर्शन किया। रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद कई को हिरासत में ले लिया गया।

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कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है। पार्टी ने कहा कि इस पर जहां सार्वजनिक मंचों और संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी अनदेखी की। पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि दूरदर्शिता विहीन मोदी सरकार, अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने की लालसा में देश के भविष्य के साथ समझौता करने और उसे जोखिम में डालने पर तुली है। पर्यावरणविदों, सिविल सोसायटी समूहों, कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से इस पर पुरजोर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

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पार्टी ने कहा कि ड्राफ्ट में पर्यावरण को प्रदूषित किए जाने पर प्रोजेक्ट के मालिकों के लिए मुआवजे के भुगतान की परिकल्पना है। इससे पर्यावरण को हुई क्षति का भूलसुधार हो सकेगा, जिससे पर्यावरणीय अपराधों की निगरानी की अवधारणा शुरू होती है। यह एक एमनेस्टी स्कीम है, जो किसी भी कट ऑफ तारीख के बिना प्रदूषण करने वालों को क्लीन चिट देती है। बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स के लिए जन सुनवाई को समाप्त कर दिया गया व जन परामर्श को लुप्त कर दिया गया।

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पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस मुद्दे पर मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस भी की थी, जिसमें कहा था कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन इस देश की जंगल, जल, जमीन, गरीब, किसान, आदिवासी, मछुवारों, वंचित एवं शोषित वर्गों की जिंदगियों, व्यवसाय और उनकी रोजी-रोटी के ऊपर हमला है। क्योंकि, अगर मौजूदा शक्ल में ये मसौदा जो कानून नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के कानून का उल्लंघन करता है।

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वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक बयान में ईआईए-2020 के मसौदे को केंद्र सरकार का एक और जनविरोधी कदम बताया है। सरकार पर जनविरोधी और लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए श्रीनिवास ने कहा कि ईआईए-2020 मसौदा में देश के पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पति, गरीब आदिवासियों एवं वंचित वर्ग के लोगों तथा भावी पीढ़ियों के जीवन को संकट में डालने का षडयंत्र है।

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युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया
पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना-2020 (ईआईए-2020) के खिलाफ युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों की दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने कई को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हरीश पवार के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पवार ने कहा कि सूट-बूट की सरकार पर्यावरण को पैसों से खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि ईआईए नोटिफिकेशन के माध्यम से उद्योगपतियों के फायदे के लिए देश के इको सिस्टम को दांव पर लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

 

 

 

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