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कृषि विधेयकों पर संसद से सड़क तक कांग्रेस का बवाल, पार्टी ने रखी तीन मांगें

  • Updated on 9/22/2020

 

नई दिल्ली/नवोदय टाइम्स/ब्यूरो। संसद से पारित हुए कृषि विधेयकों पर कांग्रेस का सदन से सड़क तक हंगामा जारी है। पार्टी ने सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ही किसानों से खरीद सुनिश्चित करने, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी का सी-2 फार्मूला लागू करने और राज्यों की एजेंसियों या एफसीआई भी एमएसपी के हिसाब से खरीद करे। पार्टी ने मांग नहीं माने जाने तक संसद की कार्यवाही के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही निलंबित सांसदों की बहाली का अनुरोध किया है।

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सरकार की ओर से संसद में लाए गए कृषि विधेयकों पर बीते तीन दिनों से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही हैं। रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद उपसभापति के साथ अमर्यादित आचरण के आरोप में सोमवार को विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन कर दिया गया। अब मामला और बिगड़ गया है। विपक्ष आक्रामक मूड में है। मंगलवार को सदन में फिर हंगामा रहा। सांसदों का निलंबन खत्म करने और तीनों कृषि विधेयकों को वापस लेने को लेकर विपक्ष ने दबाव बनाया। सांसदों की बहाली पर सरकार ने कहा कि अपने बर्ताव पर सांसदों को लिखित माफीनामा देना होगा, लेकिन विधेयकों को लेकर सरकार कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं दिखी।

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राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने निलंबित आठों सांसदों की बहाली करने का अनुरोध किया है। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आजाद ने बताया कि हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन मांगे रखी है। पहली, सरकार एक नया बिल लाए जिसमें यह सुनिश्चित कराए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी के नीचे किसानों से कोई उपज नहीं खरीद सकती। दूसरी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी तय हो और तीसरी मांग यह है कि केंद्र, राज्य सरकार या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करे कि किसानों से एमएसपी पर ही उनकी उपज खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों मांगें नहीं मानी जाती, कांग्रेस राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होगी।

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सरकार की ओर से सोमवार को घोषित एमएसपी को लेकर आजाद ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है। एक दिन पहले कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और एक दिन बाद कई फसलों की एमएसपी घोषित कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमने कल राष्ट्रपति को लिखा है कि जो विधेयक पारित हुए हैं, उनमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में वह इनको स्वीकृति नहीं दें। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के सचेतक जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार विधेयकों को सदन पर थोप रही है। न नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जा रहा है और न ही अन्य विपक्षी नेताओं की सुनी जा रही  है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी समिति एवं तदर्थ समिति में चर्चा के लिए नहीं भेजा जा रहा है। बगैर चर्चा, मत विभाजन और वोटिंग के विधेयक पारित करा दिया जा रहा है।


---प्रियंका ने भी साधा निशाना
कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया- अगर ये बिल किसान हितैषी हैं तो समर्थन मूल्य (एमएसपी) का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को सुनना पड़ेगा।


---युवा कांग्रेस का संसद के बाहर प्रदर्शन
कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। मंगलवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने संसद घेरने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया। इस दौरान श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों का गला घोंट रही है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए संसद से पारित कृषि विधेयकों को काला कानून करार दिया। इस प्रदर्शन में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों के कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ और राज्यों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विधेयकों का विरोध किया। पार्टी की ओर से इसी तरह सभी राज्य इकाइयों को कार्यक्रम भेजा गया है, जिसके तहत 24 सितंबर से धरना-प्रदर्शन, प्रेस कांफ्रेंस, रैली आदि का आयोजन किया जाना है।   
 

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