कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आने पर गृहणियों को हर महीने 2000 रुपये देगी : प्रियंका गांधी 

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर पार्टी प्रत्येक घर की मुखिया गृहणी को 2,000 रुपये प्रतिमाह नकद देगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) द्वारा पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित ‘ना नायाकी' कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव ने कर्नाटक की महिलाओं से वादा किया कि ‘गृहलक्ष्मी योजना' के तहत हर साल गृहणी के खाते में सीधे 24,000 रुपये अंतरित किए जाएंगे।

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गौरतलब है कि इससे कुछ ही दिन पहले पार्टी ने राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था। पार्टी ने कहा कि ‘गृहलक्ष्मी योजना' का लक्ष्य घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और महंगाई की बोझ से दब रही गृहणियों की कुछ मदद करना है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य की प्रत्येक महिला सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों की देखभाल करे। उसने कहा कि पार्टी कर्नाटक की प्रत्येक महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

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केपीसीसी के मुताबिक, ‘गृह लक्ष्मी' योजना से 1.5 करोड़ गृहणियों को लाभ होगा। प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए अलग से चुनावी घोषणापत्र जारी किया जाएगा । उन्होंने भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार के चरम पर होने का आरोप लगाया। ‘ना नायाकी' (मैं महिला नेता हूं) कार्यक्रम के दौरान वाद्रा ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में हालात बहुत खराब हैं। मुझे बताया गया है कि मंत्री हर काम में 40 फीसदी दलाली ले रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में जनता के 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए गए हैं। वाद्रा ने आरोप लगाया, ‘‘सोचें कि बेंगलुरु में 8,000 करोड़ रुपये की लागत से कोई विकास कार्य हुआ है जिसमें से 3,200 करोड़ रुपये दलाली में चले जाते हैं।'' पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में कथित घोटाले का उदाहरण देते हुए वाद्रा ने कहा कि ‘‘कर्नाटक में रिश्वत के ईंधन के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती।''

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कांग्रेस नेता ने सवाल किया, ‘‘पुलिस उपनिरीक्षक घोटाले जैसे कुछ शर्मनाक घोटाले भी हैं जहां पुलिस के पद बेचे जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि उन्हें नौकरियां मिलें। क्या आप सत्ता में बैठे लोगों से यही आशा करते हैं?'' उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को बोरवेल लगाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, आवास, तबादले और लगभग हर सरकारी काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल मई के आसपास होने हैं। 

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