किसानों और सरकार के बीच दो मांगों को लेकर बनी सहमती, की गई ये अपील

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ आंदोलनरत किसानों (Farmers Protest) और सरकार के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में हुई छठे दौर की वार्ता में दो मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई। एक विद्युत संशोधन विधेयक 2020 और दूसरा पराली जलाने पर दंड संबंधी पर्यावरण प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020।

एमएसपी (MSP) खरीद को कानूनी सुरक्षा देने तथा तीनों कानूनों को रद्द करने के मुद्दे पर सरकार ने फिर से समिति गठित करने की पेशकश की है। जिसका किसानों ने फिर विरोध किया। सरकार ने अब इन बाकी मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बैठक बुलाई है। इस दौरान कृषि मंत्री ने आंदोलन में शामिल बुजुर्गों और बच्चों को वापस घर भेजने की अपील किसानों से की है।

New Year पर कांग्रेस की केंद्र को सलाह- 'काले कृषि कानूनों' को खत्म कर किसानों को दे सौगात

बहुत ही सुखद वातावरण में हुई वार्ता
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज की बैठक बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। इससे दोनों पक्षों में अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने चार मुद्दे हमारे सामने रखे थे, दो विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है।

जनवरी को अगले दौर की वार्ता
तोमर ने तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी सुरक्षा की किसान संगठनों की मांग पर कहा कि इस पर अभी चर्चा जारी है। 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में यह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उपज की एमएसपी तथा बाजार भाव के अंतर के समाधान के लिए समिति गठन की पेशकश की गई है।

सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों को मुफ्त वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार

तीनों कानूनों को वापस लेने के मामले पर भी समिति बनाने का विचार
इसी तरह तीनों कानूनों को वापस लेने के मामले पर भी समिति गठित कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार करने को कहा गया है। किसानों को जहां कठिनाई हो सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है। वार्ता में नरेंद्र  सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय रेल एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य राज्यमंत्री   सोम प्रकाश के साथ 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।